नॅशनल मेडिकल कमिशनने २०२३ चे वैद्यकीय शिक्षणाचे नियम तत्काळ प्रभावाने मागे घेतले
NMC ने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिसूचना काढून नियम मागे घेतले आहेत, पण अॅन्युअल डिस्क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्याची व्यवस्था यापुढेही सुरूच राहणार आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
नॅशनल मेडिकल कमिशनने (NMC) वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित नियमांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आयोगाने 'Maintenance of Standards of Medical Education Regulations' हे नियम तत्काळ प्रभावाने मागे घेतले आहेत. म्हणजे २०२३ मध्ये लागू करण्यात आलेले वैद्यकीय शिक्षणाचे हे नियम आता पुढे लागू केले जाणार नाहीत. यासंबंधीची अधिसूचना NMC ने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केली आहे.
NMC ही देशातील वैद्यकीय शिक्षण आणि वैद्यकीय व्यवसायावर नियंत्रण ठेवणारी वैधानिक संस्था आहे. हे नियम आयोगाने सप्टेंबर २०२३ मध्ये अधिसूचित केले होते. वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित संस्थांमध्ये आवश्यक मानके आणि व्यवस्था कायम राखणे हा त्यामागचा उद्देश होता. आता 'नॅशनल मेडिकल कमिशन ॲक्ट, २०१९' अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून आयोगाने ते नियम औपचारिकपणे मागे घेतले आहेत.
हा निर्णय वैद्यकीय महाविद्यालये, संस्था आणि त्यांच्याशी संबंधित प्रशासन यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच NMC ने स्पष्ट केले आहे की अॅन्युअल डिस्क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्याची व्यवस्था यापुढेही सुरूच राहणार आहे.
नियम रद्द झाले असले तरी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी अॅन्युअल डिस्क्लोजर रिपोर्टची (ADR) गरज संपलेली नाही. महाविद्यालयांना आणि संबंधित संस्थांना लागू कायद्यानुसार आणि त्या वेळी प्रभावी असलेल्या नियमांनुसार हा अहवाल सादर करावा लागेल. म्हणजेच २०२३ चे नियम मागे घेतले गेले आहेत, पण संस्थांची आवश्यक माहिती आणि अनुपालन यांच्याशी जोडलेली रिपोर्टिंग व्यवस्था अजूनही कायम आहे.
जुन्या प्रकरणांबाबतही अधिसूचनेत स्पष्टपणे सांगितले आहे. २०२३ चे नियम लागू असताना ज्या काही कारवाया करण्यात आल्या, त्यांच्या आधारावर घेतलेले निर्णय किंवा जारी केलेले आदेश केवळ नियम मागे घेतल्यामुळे रद्द होणार नाहीत. त्याचप्रमाणे, पूर्वी मिळालेले अप्रूव्हल्स, रिन्यूअल्स, आदेश आणि निर्देश यांच्यावरही त्याचा परिणाम होणार नाही. म्हणजेच एखाद्या वैद्यकीय कॉलेजला याआधी मिळालेली मंजुरी किंवा नूतनीकरण केवळ २०२३ चे नियम आता मागे घेण्यात आले आहेत, या कारणामुळे रद्द मानले जाणार नाही.
अधिसूचनेत आणखी असेही म्हटले आहे की, २०२३ च्या नियमांनुसार एखाद्या संस्थेला किंवा व्यक्तीला मिळालेले अधिकार, सुविधा, जबाबदाऱ्या किंवा कायदेशीर दायित्व सुरक्षित राहतील. म्हणजेच जुन्या नियमांनुसार जी परिस्थिती निर्माण झाली होती, ती केवळ नियम हटवल्यामुळे आपोआप संपणार नाही.