शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026

आत्ताच सबस्क्राइब करा
प्राइम अलर्ट
सर्व थेट अपडेट
04:08 IST

नागपुरातील ६०० बंद सीसीटीव्हीच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी, १,३०० नवे कॅमेरे येणार

राज्य सरकारने नागपुरातील ६०० बंद सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. महापालिका हद्दीत आणखी १,३०० कॅमेरे बसवण्याचे नियोजन आहे.

नागपुरातील ६०० बंद सीसीटीव्हीच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी, १,३०० नवे कॅमेरे येणार छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत

नागपूर शहरातील सार्वजनिक सुरक्षा बळकट करणे, वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवणे आणि देखरेख वाढवणे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. शहरातील ६०० बंद पडलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारने १० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

याच बरोबर नागपूर महानगरपालिकेच्या (NMC) हद्दीत आणखी १,३०० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे नियोजन आहे. तसेच डिसेंबरपर्यंत १७० महत्त्वाच्या ठिकाणी इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (ITMS) सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

शहराच्या देखरेख यंत्रणेतील त्रुटी भरून काढणे, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर नजर ठेवणे आणि आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा गुन्हेगारी घटनांमध्ये पोलीस व महापालिका प्रशासनाला अधिक चांगला प्रतिसाद देता यावा, हा या उपायांचा उद्देश आहे. या सर्व उपक्रमांमुळे इलेक्ट्रॉनिक देखरेखीचा विस्तार होईल आणि कायदा-सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणांना तंत्रज्ञानाची अधिक मदत मिळेल, असे अपेक्षित आहे.

बंद पडलेल्या ६०० कॅमेऱ्यांसाठी १० कोटी रुपये मंजूर होणे महत्त्वाचे आहे. कारण कॅमेरे बंद असतील तर काही महत्त्वाच्या ठिकाणी सतत देखरेख होऊ शकत नाही. हे कॅमेरे पुन्हा सुरू झाल्यास केवळ नव्या कॅमेऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही, आधीची यंत्रणाही कामाला येईल.

पोलिसांसाठी सीसीटीव्ही फुटेज संशयितांची ओळख पटवणे, वाहनांची हालचाल शोधणे, घटनेचा क्रम उलगडणे आणि तपासात पुरावे गोळा करणे यासाठी उपयोगी ठरते. महत्त्वाच्या चौकांत आणि सार्वजनिक ठिकाणी बसवलेले कॅमेरे वाहतुकीची कोंडी आणि वाहतुकीशी संबंधित समस्या ओळखण्यासाठीही मदत करतात.

मात्र दुरुस्तीची मोहीम किती यशस्वी ठरेल, हे दुरुस्ती किती लवकर पूर्ण होते आणि नियमित देखभालीची पुरेशी व्यवस्था केली जाते की नाही, यावर अवलंबून असेल. कॅमेरे चालू राहणे, फुटेज नीट रेकॉर्ड होणे आणि कंट्रोल रूमला त्यातील प्रक्षेपण अखंड मिळणे हे अपेक्षित परिणामांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.

महापालिका हद्दीत १,३०० अतिरिक्त कॅमेरे बसणार आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यांना जास्तीत जास्त सार्वजनिक जागा, रस्त्यांचे पट्टे आणि महत्त्वाचे चौक यांच्यावर नजर ठेवता येईल. नवे कॅमेरे नेमके कुठे आणि केव्हा बसणार, हे ठरवणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून आधीच कव्हर असलेल्या भागांचीच पुनरावृत्ती न होता सध्याच्या यंत्रणेतील त्रुटी भरल्या जातील.

वाढत्या शहरासाठी केवळ जास्त कॅमेरे बसवणे पुरेसे नाही, तर सर्व यंत्रणा एकत्रित नेटवर्क म्हणून चालणे गरजेचे आहे. विश्वासार्ह कनेक्टिव्हिटी, अखंड वीजपुरवठा, प्रभावी देखरेख आणि रेकॉर्ड केलेले फुटेज वेळेत उपलब्ध होणे यावर या विस्ताराचे प्रत्यक्ष मूल्य ठरेल.

या उपक्रमाचा तिसरा मोठा भाग म्हणजे डिसेंबरपर्यंत १७० महत्त्वाच्या ठिकाणी इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम बसवण्याचे नियोजन. ITMS मध्ये तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वाहतुकीवर देखरेख आणि नियमन केले जाते. बसवलेल्या उपकरणांनुसार अशा यंत्रणेतून प्रत्यक्ष वेळेतील वाहतूक पाहता येते, काही वाहतूक नियमभंग शोधता येतात, कोंडीवर नजर ठेवता येते आणि गर्दीच्या चौकांत वाहनांची हालचाल सांभाळण्यास मदत होते.

यामुळे वाहतूक पोलिसांना कोंडीची ठिकाणे ओळखणे, रस्त्यांची स्थिती पाहणे आणि नियम लागू करणे यासाठी चांगली साधने मिळू शकतात. अपघात, वाहन बंद पडणे किंवा अवजड वाहनांची गर्दी यांमुळे होणारे अडथळे लवकर हाताळण्यासही मदत होऊ शकते.

नागपुरातील गर्दीचे चौक आणि प्रमुख वाहतूक मार्ग यांना विशेषतः गर्दीच्या वेळी तंत्रज्ञानाधारित देखरेखीचा फायदा होऊ शकतो. वाहतूक पोलीस, महापालिका आणि यंत्रणा चालवणाऱ्या संस्था यांच्यात प्रभावी समन्वय असणे सुरळीत अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ठरेल.

डिसेंबरचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी उभारणी, एकत्रीकरण, चाचणी आणि इतर पूर्वतयारी वेळेत पूर्ण करावी लागेल. प्रत्यक्ष फायदा यंत्रणा किती तयार आहे आणि रोजच्या वाहतूक व्यवस्थापनात तिच्या क्षमतांचा किती वापर होतो, यावर अवलंबून असेल.

६०० बंद कॅमेऱ्यांची दुरुस्ती, १,३०० अतिरिक्त कॅमेरे आणि १७० ठिकाणी ITMS, अशा तीन भागांचा हा उपक्रम नागपूरच्या देखरेख आणि वाहतूक व्यवस्थापन यंत्रणेतील मोठी नियोजित गुंतवणूक आहे. आता या घोषणांना विश्वासार्ह, शहरव्यापी यंत्रणेचे रूप द्यावे लागेल. नियमित देखभाल, मॉनिटरिंग सेंटरमध्ये पुरेसे कर्मचारी, रेकॉर्ड केलेल्या फुटेजची सुरक्षित हाताळणी आणि यंत्रणेतून मिळालेल्या माहितीवर तातडीने कारवाई याची खात्री प्रशासनाला करावी लागेल.

हे उपाय प्रभावीपणे राबवले गेले तर पोलिसांची गुन्ह्यांचा तपास करण्याची क्षमता वाढेल, वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी बळकट होईल आणि महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणांवर चांगली देखरेख ठेवता येईल. नागरिकांसाठी खरी कसोटी म्हणजे या विस्तारामुळे पोलिसिंग अधिक प्रभावी होते का, रस्ते सुरक्षित होतात का आणि नागपुरात घटनांना जलद प्रतिसाद मिळतो का, हीच असेल.

ही भेट आम्ही मोजू का? कोणत्या बातम्या कशावर वाचल्या जातात हे पाहण्यासाठी PT24 Google Analytics वापरते. तुम्ही हो म्हणेपर्यंत ते बंद आहे, तुम्ही ठरवत असताना काहीही मोजले जात नाही, आणि तुम्ही You वर कधीही मन बदलू शकता. आम्ही काय घेऊ