कोविड भरपाईसाठी ५० लाखांचा दावा: कागदपत्रांत फेरफार केल्याप्रकरणी मनपा कर संग्राहकावर गुन्हा

नागपूर : कोविड-१९ च्या काळात मृत्यू झालेल्या मनपा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दिली जाणारी ५० लाख रुपयांची सरकारी मदत मिळवण्यासाठी अधिकृत कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याच्या आरोपावरून नागपूर महानगरपालिकेच्या (मनपा) एका कर संग्राहकावर पोलीस केस दाखल झाली आहे. या प्रकारामुळे कोविड मदत योजनेअंतर्गत येणाऱ्या दाव्यांच्या पडताळणीबाबत गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत.

अमित लक्ष्मण ठोंबरे (वय ३१) असे या कर संग्राहकाचे नाव आहे. ते मनपाच्या लकडगंज झोनमध्ये कर संग्राहक म्हणून काम करतात. कार्यालयातील मूळ कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचा आणि कोविड-१९ साथीत मृत्यू पावलेल्या मनपा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी असलेली आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी खोटी माहिती दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

लकडगंज पोलीस स्टेशनमध्ये १२ ऑक्टोबर रोजी हा गुन्हा नोंदवण्यात आला. मनपाच्या झोन ८ मध्ये कार्यरत असलेले कर अधीक्षक प्रभाकर काळे (वय ५३) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून ही कारवाई झाली. आरोपांची चौकशी सुरू आहे.

तक्रारीनुसार, ठोंबरे यांचे वडील लक्ष्मण हे लकडगंज झोन कार्यालयात शिपाई म्हणून काम करत होते. साथीच्या काळात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर अनुकंपा तत्त्वावर ठोंबरे यांची मनपात नेमणूक झाली.

सरकारी परिपत्रकानुसार, कोविड-१९ साथीत मृत्यू झालेल्या पात्र सरकारी आणि मनपा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ठरलेल्या अटींच्या अधीन राहून ५० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकत होती.

ही मदत मिळण्यासाठी पात्र ठरावे म्हणून ठोंबरे यांनी अधिकृत कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून त्यात खोटी माहिती टाकल्याचा तपास करणाऱ्यांना संशय आहे. दाव्याची छाननी सुरू असताना ही कथित अनियमितता समोर आली आणि त्यानंतर मनपा प्रशासनाने तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली.

हे प्रकरण भरपाईच्या दाव्यासोबत जोडलेल्या अधिकृत कागदपत्रांच्या खरेपणाभोवती फिरते. कोणत्या कागदपत्रांत फेरफार झाला, कोणती माहिती चुकीची मांडण्यात आली आणि हे बदल एरवी न मिळणारा आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी केले होते का, हे आता पोलिसांना निश्चित करावे लागणार आहे.

विसंगती कोणत्या परिस्थितीत लक्षात आल्या, कथित बदलांचे स्वरूप काय होते आणि आरोपीची नेमकी भूमिका काय होती, हे तपासातील महत्त्वाचे मुद्दे ठरण्याची शक्यता आहे.

एवढी मोठी रक्कम मिळवण्याचा कथित प्रयत्न झाल्यामुळे, ज्या योजनांमध्ये लाभ हा अधिकृत नोकरीच्या नोंदी आणि पात्रतेच्या कागदपत्रांवर अवलंबून असतो, तिथे दाव्यांच्या बाबतीत काय खबरदारी घेतली जाते, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

वादग्रस्त कागदपत्रे संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियेतून कशी गेली, ती गेली असल्यास, आणि दावा तयार करणे, पडताळणे किंवा त्यावर प्रक्रिया करणे यात आणखी कोणाचा सहभाग होता का, हे तपास करणाऱ्यांना शोधावे लागेल. या गोष्टी अजून निश्चित झालेल्या नाहीत.

लकडगंज पोलिसांनी तक्रार आणि प्राथमिक चौकशीच्या आधारे गुन्हा नोंदवला आहे. कथित कागदपत्र फेरफार किती प्रमाणात झाला आणि या दाव्यावर प्रत्यक्षात काही रक्कम दिली गेली का, हे ठरवण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे. ठोंबरे यांच्यावरील आरोपांची चौकशी आणि न्यायालयीन निर्णय बाकी आहे.