राज्यात 10 टक्के पाणीकपातीचे निर्देश; नागपूर मनपाची कार वॉशिंग सेंटरची तपासणी, बेकायदा नळजोडणी उघड

महाराष्ट्र सरकारच्या जलसंपदा विभागाने राज्यातील सर्व स्थानिक संस्थांना इशारा देत 10 टक्के पाणीकपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारच्या या विभागाकडून आलेल्या निर्देशांनंतर नागपूर महानगरपालिकेने शहरातील पाण्याच्या वापरावर बारकाईने लक्ष ठेवायला सुरुवात केली आहे.

निर्देश आलेले असले तरी महानगरपालिका प्रत्यक्षात पाणीकपात करायला टाळाटाळ करत आहे. कच्चे पाणीच मिळाले नाही, तर लोकांना पिण्याचे पाणी कुठून द्यायचे, याचा कोणताही आराखडा मनपाकडे नाही. तरीही भविष्यात येऊ घातलेल्या जलसंकटाला तोंड देण्यासाठी मनपा आता वेगवेगळे मार्ग शोधत आहे.

याचा अंदाज यावरून येतो की, ज्या ठिकाणी पाण्याचा व्यावसायिक वापर होत असल्याची माहिती आहे, तिथे तपासणी सुरू झाली आहे. त्याआधीच सिमेंट रस्ते आणि जास्त पाणी लागणाऱ्या प्रकल्पांवर सध्या तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. पाण्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर मनपा प्रशासनाने कडक कारवाई सुरू केली असून, त्याचाच भाग म्हणून शहरातील सर्व 10 झोनमध्ये मिळून 161 कार वॉशिंग सेंटरची तपासणी करण्यात आली.

या तपासणीत बेकायदा नळजोडणीही उघड झाली. झोननिहाय तपशील पाहिला तर, लक्ष्मीनगर झोनमध्ये 12 कार वॉशिंग सेंटर तपासले गेले. त्यापैकी 7 ठिकाणी विहिरीचे पाणी आणि 5 ठिकाणी बोअरवेलचे पाणी वापरले जात असल्याचे आढळले.

धरमपेठ झोनमध्ये एकूण 26 कार वॉशिंग सेंटर तपासण्यात आले. त्यातील 4 सेंटरचे मालक गाड्या धुण्यासाठी नळाचे पाणी बेकायदा वापरत असल्याचे दिसून आले.

हनुमाननगर झोनमध्ये 17 ठिकाणी विहिरीचे पाणी वापरले जात असल्याचे समोर आले. उरलेल्या ठिकाणी वाहने धुण्यासाठी बोअरवेलचे पाणी वापरले जात असल्याचे कळले.

नागपूर मनपा प्रशासनाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, पिण्याच्या पाण्याचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांवर किंवा परवानगीशिवाय पाणी वाया घालवणाऱ्यांवर मोठा दंड ठोठावला जाईल. एवढेच नव्हे, तर त्यांची नळजोडणी तातडीने तोडण्याची कारवाईही केली जाईल.

याशिवाय येत्या काही दिवसांत इतर व्यावसायिक आस्थापना, सर्व्हिस सेंटर आणि बांधकामाच्या जागांवरही अचानक तपासणी पथके पाठवली जाणार आहेत. शहरात पाणी बचतीचे कडक नियम पाळले जात आहेत की नाहीत, हे पाहणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.