नागपुरात हजारो रेशन कार्डधारक यादीतून बाहेर, तरी धान्याचा उठाव वाढला; ऑनलाइन यंत्रणा बंद असल्याने ACB पर्यंत
नागपूर जिल्ह्यात लाभार्थी कमी झाल्याचा दावा असताना सरकारी आकडेवारीत गहू आणि तांदळाचा उठाव वाढला आहे. ऑनलाइन सेवा दोन महिन्यांपासून बंद असल्याने गाड्यांचा मागोवा लागत नाही, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आश्वासन दिले आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
नागपूर जिल्ह्यात गेल्या दोन महिन्यांत केवायसी आणि इतर कारणांमुळे हजारो अपात्र रेशन कार्डधारक कुटुंबे लाभार्थ्यांच्या यादीतून बाहेर पडली आहेत, असा दावा करण्यात आला आहे. नागपूरच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागात लाभार्थी कमी झाले, तर धान्याचा उठावही कमी व्हायला हवा होता. पण प्रत्यक्षात सरकारी आकडेवारीत जवळपास सर्व झोनल कार्यालयांमध्ये गोदामांमधून गहू आणि तांदळाचा उठाव वाढल्याचे समोर आले आहे. हीच गोष्ट धक्कादायक मानली जात आहे.
सरकारी धान्याच्या वाटपाबाबत यामुळे संशयास्पद स्थिती तयार होताना दिसते. झोनल अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही त्यामुळे प्रश्न उभे राहत आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या दोन महिन्यांपासून रेशन विभागात इंटरनेट सेवा बंद आहे. त्यामुळे धान्य पुरवठ्याची बिल्टी कागदावरच तयार केली जात आहे. ऑनलाइन सेवा बंद असल्याने धान्य भरून दुकानांपर्यंत नेणाऱ्या गाड्या नेमक्या कुठे आहेत, याचे लोकेशनही ट्रॅक होत नाही.
नागपूर शहरातील रेशन विभागात धान्य वाटपातील गडबडीच्या तक्रारी याआधीही अनेकदा झाल्या आहेत. एका प्रकरणात विभागीय आयुक्तांनी चौकशीचे आदेशही दिले होते. एवढेच नाही, तर २०२४ मधील एका रेशन वाटपातील गैरप्रकाराचे प्रकरण माहिती अधिकारात (आरटीआय) उघड झाले होते. त्याच्या आधारे थेट ACB पर्यंत तक्रार पोहोचली आहे.
ACB ने या प्रकरणाची दखल घेतली असून काही दिवसांपूर्वीच संबंधित तक्रारदाराला बोलावून चौकशी केली, असे सांगितले जाते. मात्र आता प्रश्न असा आहे की, ऑनलाइन सेवा ठप्प असलेल्या गेल्या दोन महिन्यांत शहरातील रेशन विभागाच्या सरकारी आकड्यांत जी गडबड दिसते आहे, तिचे जिल्हा प्रशासन निष्पक्ष प्रत्यक्ष तपासणी (फिजिकल ऑडिट) करणार का, की फाइली दाबल्या जाणार?
या सगळ्यावर नागपूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद म्हणाले की, नागपूर शहरातील रेशन विभागात धान्य वाटपातील अनियमितता आणि विभागाची उदासीनता हे प्रकरण गंभीर आहे. या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी केली जाईल आणि जिल्हा प्रशासन लवकरच याकडे लक्ष घालेल, असे त्यांनी सांगितले.
एकूणच, लाभार्थी घटले असताना धान्याचा उठाव वाढल्याचे आकडे, कागदावर तयार होणारी बिल्टी आणि गाड्यांचा न लागणारा मागोवा, या तिन्ही गोष्टी एकत्र आल्याने रेशन वितरणाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलेल्या चौकशीतून काय समोर येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.