नागपूर आणि आसपासच्या शहरांसाठी 1,300 कोटींच्या दोन पाणी योजनांचा प्रस्ताव

नागपूर आणि आसपासच्या शहरांतील वाढत्या पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकतो. त्यासाठी दोन प्रकल्प प्रस्तावित आहेत आणि त्यांची एकत्रित किंमत 1,300 कोटी रुपये आहे. नागपूर, 31 ऑक्टोबर 2026 रोजीची ही बातमी आहे.

राज्याचे महसूल मंत्री आणि नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर महानगरपालिका (NMC), नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) आणि जलसंपदा विभागाला आदेश दिले आहेत. तपशीलवार प्रस्ताव तातडीने तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवावेत, असे त्यांनी सांगितले. शनिवारी नियोजन भवनात नागपूरच्या पाणीपुरवठ्याच्या आढावा बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले.

पहिला प्रस्ताव कन्हान-कोलार बॅरेजचा आहे. त्याचा अंदाजे खर्च 900 कोटी रुपये आहे. दुसरा प्रस्ताव NMRDA मार्फत 400 कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा आहे. पेंच जलाशयातून नागपूरला मिळणारे अतिरिक्त 35 MLD पाणी वापरात आणणे, हा त्याचा उद्देश आहे.

बैठकीत बावनकुळे यांनी नागपूर आणि लगतच्या शहरी भागातील वाढत्या मागणीसाठी टिकाऊ पाणीपुरवठा व्यवस्था हवी, यावर भर दिला. कन्हान-कोलार नदी प्रणालीवर बॅरेज बांधण्याचा प्रस्ताव NMC आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मिळून तयार करावा, असे त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पामुळे नागपूरला अतिरिक्त शाश्वत जलस्रोत मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. राज्य मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवता यावा म्हणून प्रस्ताव विलंब न लावता सादर करावा, असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार पेंच जलाशयातून नागपूरसाठी राखीव असलेले सुमारे 35 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (MLD) पाणी अजून वापरात आलेले नाही. आसपासच्या शहरी भागाची गरज भागवण्यासाठी हे पाणी प्रभावीपणे वापरता येईल अशी योजना NMRDA ने तयार करावी, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

NMC आयुक्त डॉ. विपिन यांनी बैठकीत शहराची जलसंवर्धन व पाणी बचत मोहीम 2026 सादर केली. वितरण जाळ्यातील गळती शोधून ती तातडीने दुरुस्त करत पाण्याची नासाडी कमी करण्याची महापालिकेची योजना आहे. पावसाचे पाणी साठवण्यास प्रोत्साहन देण्याचेही नियोजन आहे.

नागपुरात सुमारे 860 सार्वजनिक विहिरी आहेत. महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाच्या (MEDA) मदतीने त्यातील 400 विहिरींवर सौरऊर्जेवर चालणारी दुहेरी पंप यंत्रणा बसवण्याची NMC ची योजना आहे. या कामाचा अंदाजे खर्च 16 कोटी रुपये असून शहराला रोज अतिरिक्त 20 MLD पाणी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

पिण्याचे पाणी गरज नसलेल्या कामांसाठी वापरले जाऊ नये म्हणून NMC टँकरद्वारे प्रक्रिया केलेले सांडपाणी देण्याची सोय करणार आहे. शहरातील 10 सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांवर (STP) हायड्रंट पॉइंट बसवले जातील. त्यातून सार्वजनिक बागा आणि रस्त्याकडेच्या झाडांना पाणी देता येईल.

प्रशासनाने 293 वाहन धुण्याच्या केंद्रांची पाहणी केली. त्यातील 75 केंद्रे महापालिकेचे नळाचे पाणी वापरताना आढळली आणि त्यांना नोटीस दिल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याऐवजी पर्यायी स्रोत वापरावेत, असे त्यांना सांगण्यात आले आहे. गाड्या धुण्यासाठी महापालिकेचे पिण्याचे पाणी वापरणाऱ्यांवर कारवाई सुरू झाल्याचेही आयुक्तांनी बैठकीत सांगितले.

पाऊस कमी झाल्याबद्दल आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या शक्यतेबद्दल चिंता व्यक्त करत बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना शहरभर पाण्याचा काटकसरीने वापर होईल हे पाहण्यास सांगितले. पावसाचे पाणी साठवण यंत्रणेची कडक अंमलबजावणी व्हावी आणि व्यावसायिक कामांसाठीच्या पाणी वापरावर निर्बंध आणावेत, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. शहराच्या सध्याच्या जलस्रोतांवर अनावश्यक ताण येऊ नये म्हणून जलसंवर्धनाला प्राधान्य द्यावे, यावर त्यांनी भर दिला.

बैठकीला वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, महापौर नीता ठाकरे, खासदार माया ताई इवनाते, आमदार राजीव पोद्दार, संजय भेंडे, कृष्णा खोपडे आणि प्रवीण दटके, उपमहापौर लीला हाथीबेड, NMC स्थायी समिती सभापती शिवानी दाणी-वखरे, सत्ताधारी पक्षनेते नरेंद्र (बाल्या) बोरकर, NMC आयुक्त डॉ. विपिन, NIT अध्यक्ष संजय मीना तसेच NMRDA आणि जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.