नागपुरात पेंच-४ च्या शटडाउननंतर तीन दिवस उलटले, तरी अनेक भागांत नळ कोरडेच

नागपूर शहरात दुरुस्ती आणि सुधारणेच्या नावाखाली वारंवार होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या शटडाउनमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत चालली आहे. ६ ऑक्टोबरला काही भागांत ३६ तासांचा, तर काही भागांत १२ तासांचा शटडाउन घेण्यात आला. मात्र ७२ तास उलटून गेल्यानंतरही या भागांत पाणीपुरवठा सुरळीत झालेला नाही.

पेंच-४ जलशुद्धीकरण केंद्रात पाइपलाइन हलवण्यासाठी पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात आला होता. ठरलेल्या ३६ तासांनंतरही तो सुरू होऊ शकला नाही. जागतिक बँक प्रकल्पाकडून काम वेळेवर झाले नाही, म्हणूनच पाणी बंद ठेवण्याचा कालावधी वाढवावा लागला, आणि त्यामुळे प्रभावित भागातील नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

शहरभर हाहाकार असतानाही महापालिकेच्या कारभारातील ढिलाई अशी की, एकाही अधिकाऱ्याने याची दखल घेतली नाही. काही भागांत लोकांना मजबुरीने घर सोडून जावे लागले आहे. अनेक घरांत पाणी नसल्यामुळे टॉयलेटला जाणेही कठीण झाले आहे. पाणीसंकटाची अशी स्थिती असूनही कार्यालयात कोणताही अधिकारी गंभीर दिसला नाही. सिव्हिल लाइन्स, सीताबर्डी आणि म्हाळगीनगर यांसारख्या भागांतही लोकांना अडचणी सोसाव्या लागल्या.

राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी काहीच कारवाई केली नाही, आणि पदाधिकारी नसल्याने अधिकाऱ्यांनीही हा प्रश्न गांभीर्याने घेतला नाही.

जाणकारांच्या मते, आचारसंहितेतही अत्यावश्यक कामांना मंजुरी असतेच. लोकांना पाणी मिळवून देण्यापेक्षा अत्यावश्यक काम दुसरे कोणते असू शकते? तरीही आचारसंहितेचे नाव पुढे करून पदाधिकाऱ्यांनी जनतेचा रोष ऐकून घेतला नाही, आणि गुरुवारी नागरिक पूर्णपणे देवाच्या भरवशावर राहिले. जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेत सत्ता स्थापन झाल्यापासून अधिकारी फक्त पदाधिकाऱ्यांकडून येणाऱ्या सूचनांनुसारच काम करत आहेत. अचानक उद्भवलेल्या अशा परिस्थितीचीही दखल घेतली जात नाही.

सूत्रांनुसार, पाणीपुरवठ्याची संपूर्ण यंत्रणा खासगी कंपनीकडे सोपवल्यानंतर नावापुरती जबाबदारी सांभाळणारे महापालिकेचे अधिकारी सध्या चांदी करत आहेत. कोणतीही माहिती दिली जात नाही, आणि समस्या सोडवण्यासाठी गांभीर्याने काम होताना दिसत नाही. जलापूर्ती विभागात एखादी वस्तुस्थिती विचारायला गेल्यास एक अधिकारी दुसऱ्या वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांकडे अधिकार असल्याचे सांगून वेळ मारून नेतो. त्यांच्याकडे गेल्यावर थेट कार्यकारी अभियंत्यांकडे पाठवले जाते. एकाच कार्यालयात बसूनही या अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय दिसत नाही.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, शहरात कुठे ना कुठे सतत सुरू असलेल्या पाणीसंकटाला सर्वसामान्य रूप देण्याचा प्रयत्न महापालिका अधिकारी करत आहेत. म्हणूनच पाणीवितरणाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या ओसीडब्ल्यू कंपनीच्या कारभारावर अधिकाऱ्यांचा अंकुश राहिलेला नाही. महापालिकेच्या सभेत नगरसेवकांनी अनेकदा तीव्र नाराजी आणि खेद व्यक्त केला, पण आतापर्यंत कोणाचीही जबाबदारी प्रत्यक्षात निश्चित झाली नाही. त्यामुळे खासगी कंपनी बेधडक होत चालली आहे. वेळेत अंकुश न ठेवल्यास जवळच्या भविष्यात शहराला मोठ्या पाणीसंकटातून जावे लागू शकते, असा इशारा राज्य सरकारकडूनही देण्यात आला आहे.

नागपूर महापालिकेने शुक्रवारपासून पाणीपुरवठा टप्प्याटप्प्याने सुरळीत करण्याचा प्रयत्न सुरू करणार असल्याचे कळवले आहे. महापौर नीता ठाकरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कामाला गती देण्याचे आणि लवकरात लवकर पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गुरुवारी उशिरा संध्याकाळी उपमहापौर लीला हाथीबेड यांनी घटनास्थळी जाऊन सुरू असलेल्या कामाची पाहणी केली.