आचारसंहिता संपली, नागपूर महानगरपालिका रखडलेल्या कामांना गती देणार; 2047 पर्यंतच्या पाण्याचाही आराखडा

महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यामुळे नागपूर महानगरपालिकेने (NMC) रखडलेली विकासकामे पुढे रेटण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्याचबरोबर शहराची 2047 पर्यंतची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी दीर्घकालीन आराखडा आखण्याचे कामही हाती घेतले आहे.

महापौर नीता ठाकरे यांनी शुक्रवारी सांगितले की, महानगरपालिकेच्या 6,200 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले सर्व प्रकल्प पूर्ण केले जातील. महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने 29 ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या पत्रानुसार, निकाल जाहीर झाल्यानंतर पाचही मतदारसंघांतील आचारसंहिता संपुष्टात आली आहे.

चालू आर्थिक वर्षासाठी ठरवलेले प्रकल्प आता आणखी उशीर न करता राबवण्यावर प्रशासन भर देईल, असे ठाकरे यांनी सांगितले. नेहरूनगर, मंगळवारी, गांधीबाग आणि सतरंजीपुरा या झोनचे अर्थसंकल्प लवकरच मंजूर केले जातील, असेही त्यांनी सूचित केले, जेणेकरून स्थानिक पातळीवरची कामे सुरू होऊ शकतील.

आचारसंहितेमुळे तसेच प्रशासकीय मंजुरीला झालेल्या विलंबामुळे आणि निविदा प्रक्रिया सुरू करता न आल्यामुळे अनेक कामांची गती मंदावली होती. सप्टेंबरमध्ये महानगरपालिकेच्या 10 पैकी फक्त सहा झोननी मंजुरीसाठी अर्थसंकल्प सादर केल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे सुमारे 200 कोटी रुपयांची विकासकामे रखडण्याचा धोका होता.

नेहरूनगर, गांधीबाग, सतरंजीपुरा आणि मंगळवारी हे चार झोन बाकी होते. त्यापैकी गांधीबाग, सतरंजीपुरा आणि मंगळवारीचे अर्थसंकल्प नंतर स्थायी समितीच्या कार्यसूचीवर आले. मात्र मागील आर्थिक वर्षातून पुढे आलेल्या देण्यांबाबत प्रश्न असल्याने नेहरूनगरचा प्रस्ताव प्रलंबितच राहिला.

निर्बंध उठल्याने आता आवश्यक मंजुऱ्या आणि निविदा प्रक्रिया पुढे सरकतील, अशी अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदी प्रत्यक्ष कामात उतरवणे आणि प्रकल्प केवळ घोषणांपुरते न राहू देणे, हे खरे आव्हान असेल.

दुसरीकडे, शहराची वाढती लोकसंख्या आणि सध्याच्या पाणी यंत्रणेवरचा वाढता ताण लक्षात घेऊन महानगरपालिकेने 2047 पर्यंतच्या पाण्याच्या गरजेचा आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे. त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला जात आहे. सध्याचे नियोजन 2031 पर्यंत 30 लाख लोकसंख्या आणि दरडोई दिवसाला 135 लिटर गरज गृहीत धरून केलेले आहे. नव्या अभ्यासात आणखी 16 वर्षांचा विचार होणार असून तीन उपायांची चाचपणी केली जाईल.

स्थायी समितीच्या सभापती शिवानी दाणी-वखरे यांनी सांगितले की, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (NMRDA) क्षेत्रातील प्रस्तावित तिसऱ्या बाह्य रिंग रोडच्या कडेने पाण्याचे ग्रीड उभारणे, प्रस्तावित वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पातून पावसाळ्यात पाणी घेणे आणि कन्हान नदीवरील प्रस्तावित बराजसोबत सांडपाण्याचा पुनर्वापर वाढवणे, या पर्यायांचा विचार सुरू आहे.

"सध्याच्या नियोजनात 2031 पर्यंत 30 लाख लोकसंख्या आणि दरडोई 135 लिटर गरज धरली आहे. आम्ही आता भविष्यातील लोकसंख्यावाढ लक्षात घेऊन 2047 पर्यंतच्या पाण्याच्या मागणीवर काम करत आहोत आणि पुरेसा पुरवठा होण्यासाठी तीन उपाय तपासत आहोत," असे दाणी म्हणाल्या.

या नियमानुसार 30 लाख लोकसंख्येसाठी रोज 405 दशलक्ष लिटर (MLD) पाणी लागते. मात्र महानगरपालिका सध्या सुमारे 770 MLD पाणी पुरवते, असे दाणी यांनी निदर्शनास आणले. सुमारे 365 MLD चा हा फरक प्रत्यक्ष वापर, वितरणाची कार्यक्षमता, विविध ग्राहक गटांना होणारा पुरवठा आणि वाहिन्यांतील गळती यांची सखोल तपासणी करण्याची गरज दाखवतो. तरीही हा फरक आपोआप वाया गेलेले किंवा हिशेबाबाहेरचे पाणी मानता येणार नाही.

पहिला पर्याय 94,912 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा आहे. वैनगंगा खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी तापी खोऱ्यातील नळगंगेकडे वळवण्याची ही योजना आहे. पावसाळ्यात या प्रकल्पातून पाणी मिळवता येईल का, हे महानगरपालिका पाहत आहे. मात्र शहरी वापरासाठी प्रत्यक्ष किती पाणी मिळेल, ते नागपूरपर्यंत आणायला कोणती यंत्रणा लागेल आणि वाटणीची व्यवस्था काय असेल, हे ठरल्यावरच तो भरवशाचा स्रोत मानता येईल.

दुसरा पर्याय सांडपाण्याचा पुनर्वापर मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा आणि पाण्याच्या अदलाबदलीची व्यवस्था तपासण्याचा आहे. नागपूरमध्ये सध्या सुमारे 423.5 MLD सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते. त्यातील सुमारे 390 MLD कोराडी आणि खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्रांना दिले जाते. पिण्याव्यतिरिक्त योग्य कामांसाठी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढला, तर उद्योगांसाठी गोड्या पाण्यावरचे अवलंबित्व कमी होऊ शकते आणि घरगुती वापरासाठी जास्त पाणी राखता येईल.

तिसरा प्रस्ताव कामठी तालुक्यातील बिना गावाजवळ 952.32 कोटी रुपयांचा कोलार-कन्हान बराज बांधण्याचा आहे. 438 मीटर लांबीच्या या प्रस्तावित बांधकामाची जिवंत साठवण क्षमता 67.81 दशलक्ष घनमीटर (MCM) असेल. नाशिकच्या केंद्रीय अभिकल्प संघटनेने (Central Designs Organisation) बराजचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि आराखडा तयार केला असून प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र निधीची व्यवस्था आणि जमिनीसंबंधीच्या प्रक्रिया अजून ठरायच्या आहेत.

रखडलेल्या कामांचा ढीग उपसणे आणि भविष्यातील लोकसंख्यावाढीसाठी शहराची मूलभूत सुविधा तयार करणे, या महानगरपालिकेच्या तात्काळ आणि दीर्घकालीन प्राधान्यांवर हे दोन्ही उपक्रम प्रकाश टाकतात. आचारसंहिता संपल्याने एक अडथळा दूर झाला असला, तरी विकासाचा कार्यक्रम यशस्वी होणे वेळेवर मंजुऱ्या, प्रभावी अंमलबजावणी आणि आर्थिक नियोजनावर अवलंबून असेल. पाणी सुरक्षेच्या प्रस्तावित उपायांसाठीही राज्याच्या यंत्रणांशी समन्वय, निश्चित निधी आणि स्पष्ट कालमर्यादा लागतील.