शेवगावात अतिक्रमणांवर २ ऑक्टोबरपासून मोहीम, भेदभावाच्या आरोपानंतर नगरपरिषदेचे आश्वासन
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
आंबेडकर चौक ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पट्ट्यातील कारवाईत भेदभाव झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर शेवगाव नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी विजया गाडघे यांनी उर्वरित सर्व अतिक्रमणे २ ऑक्टोबरपासून हटवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
शेवगाव शहरातील अतिक्रमणांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. काही दिवसांपूर्वी आंबेडकर चौक ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौक या पट्ट्यात प्रशासनाने अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवली होती. त्या कारवाईत छोटे व्यापारी आणि श्रीमंत व्यापारी यांच्यात उघड भेदभाव करण्यात आला, असा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते किसन चव्हाण यांनी केला आहे. या कारवाईमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत असल्याचेही समोर आले आहे.
चव्हाण यांनी या प्रकरणी अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांच्याकडे थेट अधिकृत तक्रार केली. प्रशासनाने सगळ्यांवर समान कारवाई केली नाही, तर न्यायालयात जाऊ, असा थेट इशाराही त्यांनी दिला होता.
कारवाईतील या पक्षपाती भूमिकेबद्दल आणि नागरिकांमधील वाढत्या असंतोषाबद्दल शेवगाव नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी विजया गाडघे यांना थेट जाब विचारण्यात आला. त्यानंतर नगरपरिषद प्रशासन खडबडून जागे झाले. गाडघे यांनी स्पष्ट केले की, अतिक्रमणाच्या बाबतीत कोणतीही भेदभावपूर्ण कारवाई केली जाणार नाही. शहरात राहिलेली सर्व उर्वरित अतिक्रमणे, तसेच बड्या व्यापाऱ्यांची अतिक्रमणे २ ऑक्टोबरपासून मोहीम राबवून हटवली जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य उपाध्यक्ष किसन चव्हाण यांनी आपली भूमिका पुन्हा मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार प्रशासनाने कारवाई करताना फक्त गरीब आणि छोट्या टपरीधारकांना, किरकोळ व्यापाऱ्यांना लक्ष्य केले. श्रीमंत आणि वजनदार व्यापाऱ्यांच्या पक्क्या अतिक्रमणांकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले, असा त्यांचा आरोप आहे. या अन्यायाविरोधात त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली आहे. २ ऑक्टोबरच्या कारवाईतही टाळाटाळ झाली, तर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार, असे त्यांनी पुन्हा सांगितले आहे.
दुसरीकडे, सोनारपेठ परिसरातील जमिनींची शासकीय मोजणी २ नोव्हेंबरपासून होणार आहे. ही मोजणी आणि नगरपरिषदेने २ ऑक्टोबरपासूनच्या कारवाईचे दिलेले आश्वासन, यामुळे शेवगावातील अतिक्रमणांचा प्रश्न पूर्णपणे निकाली निघण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सोनारपेठ मोजणीनंतर कारवाईला गती मिळण्याची शक्यता आहे. नगरपरिषदेच्या आश्वासनानंतर अखेर प्रशासकीय पातळीवर प्रत्यक्ष कारवाई सुरू होणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
आता नगरपरिषद प्रशासन खरोखर सर्वांवर सारखी आणि सर्वसमावेशक कारवाई करणार, की पुन्हा फक्त कागदी घोडे नाचवणार, याकडे संपूर्ण शेवगाव शहराचे लक्ष लागले आहे. वंचित बहुजन आघाडीची आक्रमक भूमिका आणि नागरिकांमधील वाढता असंतोष लक्षात घेता, २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणारी मोहीम कशी राबवली जाते, यावर शहरवासीयांची नजर राहणार आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.