नागपुरात निर्मल उज्ज्वल सोसायटीच्या मुख्यालयासमोर ठेवीदारांचा गोंधळ, पोलीस बंदोबस्त तैनात

विदर्भातील प्रमुख 'निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड'च्या (Nirmal Ujjwal Credit Cooperative Society) नागपूरमधील नंदनवन येथील मुख्यालयात ठेवीदारांनी जोरदार निदर्शने करून गोंधळ घातला. फिक्स्ड डिपॉझिट आणि जमा रक्कम परत मिळत नसल्याने ते संतापले होते. परिस्थिती बिघडत चालल्याचे दिसताच पोलिसांना कार्यालय परिसरात आणि संस्थापकाच्या घराबाहेर सुरक्षा बल तैनात करावे लागले.

5 ऑक्टोबर रोजी नंदनवन येथील सोसायटीचे मुख्य कार्यालय आणि संस्थापक सचिव प्रमोद मानमोडे यांच्या घराबाहेर शेकडो त्रस्त ठेवीदारांची गर्दी जमली. त्याआधी जगनाडे चौकातील अनुसूया सभागृहात झालेल्या संस्थेच्या वार्षिक आमसभेतही (AGM) ठेवीदार आणि व्यवस्थापन यांच्यात तीव्र शाब्दिक बाचाबाची झाली होती.

परिसरात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी नंदनवन आणि कोतवाली पोलीस स्टेशनची पथके तैनात करण्यात आली. नंदनवन पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कैलाश देशमाने यांनी हा बंदोबस्त खबरदारी म्हणून लावल्याचे सांगितले. मात्र पोलिसांची मोठी उपस्थिती पाहून स्थानिक पातळीवर आयकर विभागाने सोसायटीवर छापा टाकल्याची अफवा पसरली. त्यामुळे घाबरून आणखी खातेदार तिथे पोहोचले. नंतर पोलिसांनी तिथे कोणताही आयकर छापा पडलेला नाही, असे स्पष्ट केले.

विदर्भात या सोसायटीच्या 50 पेक्षा जास्त शाखा आहेत. तिथे सामान्य नागरिक आणि छोट्या व्यापाऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये जमा आहेत. ठेवीदारांच्या संतापाची कारणे अशी: मुदत पूर्ण होऊनही ठेवीची रक्कम आणि व्याज मिळालेले नाही. अनेक खातेदारांना दिलेले चेक बाउन्स झाले आहेत, त्यामुळे त्यांचा विश्वास डळमळला आहे. आमसभेत संस्थापक सचिव प्रमोद मानमोडे यांनी आर्थिक घडी नीट बसवण्यासाठी 45 ते 60 दिवसांचा वेळ मागितला होता, पण तो कालावधी उलटूनही पैसे देणे सुरू झालेले नाही. शिवाय दिल्लीतील 'सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज'ने सुमारे 51.70 कोटी रुपयांच्या कथित अनियमिततेवरून संस्थेला लिक्विडेशनची नोटीस दिल्याचे समजल्यानंतर खातेदारांचा संयम सुटला.

संस्थेत जमा रकमेच्या तुलनेत कर्जवाटप कमी आहे आणि आपले पैसे परवानगीशिवाय इतर व्यवसायांत गुंतवले गेले, असा ठेवीदारांचा आरोप आहे. दुसरीकडे, संस्थेकडे पुरेशी मालमत्ता आहे आणि सध्याची अडचण फक्त Liquidity च्या कमतरतेमुळे आहे, असा व्यवस्थापनाचा दावा आहे.

संस्थेवरील संकट अचानक आलेले नाही. त्याचे धागे जुन्या आर्थिक गैरव्यवहारांशी आणि न्यायालयीन कारवायांशी जोडलेले आहेत. आर्थिक अनियमितता आणि निधीच्या अपहाराच्या तक्रारींच्या आधारे केंद्रीय सहकारी निबंधकांनी 24 एप्रिल 2026 रोजीच सोसायटीला नवीन ठेवी स्वीकारण्यास, जुन्या एफडीचे नूतनीकरण करण्यास आणि नवीन गुंतवणूक घेण्यास मनाई केली होती.

सोसायटीने केंद्राच्या या बंदीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावत बंदी कायम ठेवली. न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, संस्थेने थकीत कर्जावर मिळणारे व्याज नफा म्हणून दाखवून सदस्यांची दिशाभूल केली. तसेच नियम बाजूला ठेवून 'पीएनजी कॉर्पोरेशन' सारख्या संस्थांना कर्ज दिले गेले आणि सुमारे 317 कोटी रुपये परवानगीशिवाय तोट्यातील व्यवसायांकडे वळवण्यात आले. तपासात असेही समोर आले की, सोसायटीने नियम मोडून ठेवीदारांकडून सुमारे 1,497 कोटी रुपये गोळा केले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास SIT आणि आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) करत आहे. त्यांनी या प्रकरणात आरोपपत्रही दाखल केले आहे. सध्या विदर्भातील हजारो ठेवीदार आयुष्यभराची कमाई परत मिळवण्यासाठी एसआयटीच्या अंतिम अहवालाची आणि सरकारी हस्तक्षेपाची वाट पाहत आहेत.