ट्रम्प यांचा पक्ष हरला; भारताच्या व्यापार, व्हिसा आणि काश्मीर मुद्द्यांवर परिणाम काय?

अमेरिकेत झालेल्या मध्यावधी निवडणुकांच्या (US Midterms) निकालांनी मोठी खळबळ उडवली आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचा दारुण पराभव झाला आहे. विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने अमेरिकी काँग्रेसची दोन्ही सभागृहे, म्हणजे प्रतिनिधी सभा (House of Representatives) आणि सिनेट (Senate), आपल्या ताब्यात घेतली आहेत. राजकीय विश्लेषक या निकालांना "ब्लू वेव्ह" (निळी लाट) म्हणत आहेत.

दोन्ही सभागृहांवरचे नियंत्रण सुटल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांवर मर्यादा येणार आहेत. या घडामोडीचा भारत-अमेरिका संबंध, द्विपक्षीय व्यापार करार आणि व्हिसा धोरण यांवर काय आणि कसा परिणाम होईल, याचा तज्ज्ञांनी सविस्तर आढावा घेतला आहे.

सर्वात आधी व्यापार कराराचा मुद्दा. भारत आणि अमेरिका यांच्यात फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम व्यापार करार जाहीर झाला होता, पण तो सध्या प्रलंबित आहे. या करारात भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकन आयात शुल्क (टॅरिफ) ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणावे, अशी प्रमुख मागणी होती. त्याच्या बदल्यात भारताने रशियन तेलाची खरेदी टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते.

नवी दिल्लीतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशनचे (IIPA) कुलसचिव अमिताभ रंजन यांच्या मते, "अमेरिकन प्रशासनाला आयात शुल्क १८ टक्क्यांच्या आसपास ठेवायचे आहे, परंतु अंतिम स्वाक्षरी टाळली जात होती. आता मध्यावधी निकालांमुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प राजकीयदृष्ट्या कमकुवत झाल्याने, भारत सरकारला अधिक चांगल्या आणि अनुकूल अटींवर वाटाघाटी करण्याची एक सुवर्णसंधी उपलब्ध होऊ शकते."

आता काश्मीर आणि मानवाधिकारांचा प्रश्न. अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण मुख्यत्वे व्हाईट हाऊसकडून, म्हणजे कार्यकारी प्रशासनाकडून चालवले जाते. तरीही संसदेचे नियंत्रण बदलले की राजकीय दबाव नक्कीच वाढतो. संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्यात अमेरिका-भारत सामरिक भागीदारीला दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा आहे, त्यामुळे त्यात मोठा फरक पडणार नाही.

मात्र काश्मीर आणि मानवाधिकार या मुद्द्यांवर डेमोक्रॅटिक पक्षातील काही नेत्यांचा दृष्टिकोन कठोर राहिला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने किंवा नवी दिल्लीतील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी काश्मीरवर सावध आणि भारताच्या दृष्टिकोनाला पूरक भूमिका घेतली आहे. तरीही प्रतिनिधीगृहात डेमोक्रॅट्सचे बहुमत आल्यामुळे संसदेत या मुद्द्यांवर विशेष सुनावण्या किंवा प्रतिकात्मक ठराव मांडले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे भारतासाठी राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीचे ठरले तरी प्रत्यक्ष परराष्ट्र धोरणावर त्याचा परिणाम मर्यादित असेल.

अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय माहिती तंत्रज्ञान (IT) व्यावसायिकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी एच-१बी (H-1B) व्हिसाचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ट्रम्प यांचा पराभव झाल्याने आणि संसदेवर डेमोक्रॅट्सचे नियंत्रण आल्याने, भारताच्या हिताला बाधा पोहोचवणाऱ्या अत्यंत कडक इमिग्रेशन कायद्यांना थेट मंजुरी मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे. व्हिसा नियमांची संसदेत होणारी छाननी वाढेल. मात्र त्यामुळे ट्रम्प यांचे आधीचे अध्यक्षीय आदेश आपोआप रद्द होणार नाहीत आणि तातडीने मोठे बदलही होणार नाहीत.

दुसरीकडे, मध्यावधी निवडणुकांतील पराभवामुळे ट्रम्प प्रशासनाला इराणविरुद्धचा आक्रमक लष्करी किंवा आर्थिक दबाव कायम ठेवणे कठीण जाईल. इराण-अमेरिका तणाव कमी झाला किंवा युद्धविराम झाला, तर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात घसरू शकतात. त्याचा थेट फायदा भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राला आणि अर्थव्यवस्थेला होईल.