अपुऱ्या पावसाचा रब्बीला फटका; मालखेड तलावात ८१.२३ टक्के साठा, गहू-हरभरा पेरणीपूर्वी शेतकरी चिंतेत

यंदा पावसाने लहरीपणा दाखवल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. कमी पावसाचा फटका खरीप हंगामातील पिकांना बसला आणि आता रब्बीची पिके कशी जगवायची, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. गहू आणि हरभऱ्याच्या पेरणीचा हंगाम जवळ येत असताना चांदूर रेल्वे शहर आणि आसपासच्या गावांतील शेतकऱ्यांची नजर मालखेड तलावाकडे लागली आहे. या परिसरातील शेतकऱ्यांची भिस्त याच तलावावर आहे.

या तलावात सध्या केवळ ८१.२३ टक्के जलसाठा आहे. त्यामुळे रब्बी पिकांसाठी सिंचनाचे पाणी मिळणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. पेरणी करावी की नाही, या संभ्रमात शेतकरी आहेत.

मालखेड तलावातून चांदूर भाग क्रमांक एक, मांजरखेड, बासलापूर, धानोरा म्हाळी, शिवणी आणि परिसरातील शेतीला दरवर्षी रब्बी हंगामात सिंचनासाठी पाणी दिले जाते. हे पाणी तलावातून लघु वितरिकांद्वारे सोडले जाते. तलाव पूर्ण क्षमतेने भरलेला नसेल, तर उपलब्ध साठ्यानुसार दोन किंवा तीन वितरिकांद्वारे सिंचन केले जाते. यंदा साठा मर्यादित असल्यामुळे सिंचनाचे नियोजन अधिक आव्हानात्मक ठरणार आहे.

शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक साठा राखून ठेवल्यानंतर शेतीसाठी किती पाणी उरेल, किती वितरिका सुरू होतील आणि किती क्षेत्राला त्याचा लाभ मिळेल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. खरिपातील नुकसान आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक अडचणीत आहेत. रब्बीच्या पेरणीवर खर्च करण्यापूर्वी त्यांना पाण्याची खात्री हवी आहे. पेरणी, बियाणे आणि खतांवर खर्च केल्यानंतर सिंचनाला पाणी मिळाले नाही, तर आर्थिक संकट आणखी गडद होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

एकीकडे शहराची पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि दुसरीकडे रब्बी पिकांसाठी सिंचनाची मागणी, अशा दुहेरी आव्हानाला प्रशासनाला सामोरे जावे लागणार आहे. खरिपात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आशा आता रब्बी पिकांवर आहेत. सिंचनाच्या पाण्याची अनिश्चितता कायम राहिली, तर पेरणीचे क्षेत्र आणि संभाव्य उत्पादनावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाच्या आगामी निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

सिंचन विभागाचे उपविभागीय अधिकारी विनय मुन्ने यांनी सांगितले की, ८८ रथी पिकांसाठी मालखेड तलावातून पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने नियोजन सुरू आहे. मात्र जलसाठा कमी असल्याने शेतकऱ्यांची मागणी आल्यानंतरच पाणी सोडण्याचे नियोजन करता येईल. लवकरच पाणी वापर संस्थांच्या अध्यक्षांची बैठक घेऊन पुढील व्यवस्था ठरवली जाईल. दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी कमी पाण्यावर येणारी पिके घ्यावीत, असेही त्यांनी सांगितले.