अमरावतीतील कंत्राटदार सुनील वागद्रे यांचा मृत्यू; अडीच कोटींची देयके थकल्याचा दावा

अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातल्या जरूड येथील कंत्राटदार सुनील वागद्रे यांच्या मृत्यूमुळे राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. शासकीय कामांची देयके रखडल्यामुळे ते आर्थिक संकटात सापडले होते, असे सांगितले जात आहे. त्यांच्या मृत्यूनंतर थकीत देयकांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून कंत्राटदार संघटनांनी शासनाच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

वागद्रे हे शासकीय मान्यताप्राप्त कंत्राटदार म्हणून विविध विकासकामे करत होते. त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्त्यांची कामे केल्याची माहिती आहे. आदिवासी विकास विभाग आणि ग्रामविकास विभागाशी संबंधित कामांची देयकेही प्रलंबित असल्याचा दावा कंत्राटदार संघटनांनी केला आहे. त्यांच्या कामांचे सुमारे अडीच कोटी रुपये शासनाकडे थकल्याचे सांगितले जात आहे. हे पैसे मिळावेत म्हणून ते संबंधित अधिकारी आणि विभागांकडे पाठपुरावा करत होते. मुंबईतील मंत्रालयातही त्यांनी अनेकदा चकरा मारल्याचे सांगितले जाते, पण अपेक्षित यश मिळाले नाही, असा दावा केला जात आहे.

शासकीय देयकांबरोबरच त्यांच्यावर कर्जाचाही भार होता, अशी माहिती काही वृत्तांतून समोर आली आहे. खासगी बँकेचे सुमारे ३० लाख रुपये, बँकेच्या कॅश क्रेडिट खात्याचे ३० लाख रुपये आणि बांधकामासाठी उसने घेतलेले सुमारे ५० लाख रुपये असे हे कर्ज सांगितले जाते. कर्जाच्या परतफेडीचा ताण आणि सरकारी कामांचे पैसे न मिळणे यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली, असेही म्हटले जात आहे. मात्र कर्जाची नेमकी स्थिती आणि मृत्यूमागची कारणे अधिकृत तपासातून स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

वागद्रे यांनी मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीचा मजकूर समोर आल्याचे सांगितले जाते. त्यात त्यांनी मोठा पुतण्या घनश्याम याला कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळण्याचे आवाहन केले आहे. लहान भाऊ-बहिणींचे शिक्षण, काकूची देखभाल आणि कुटुंबाच्या पुढच्या जबाबदाऱ्या यांचा उल्लेख चिठ्ठीत असल्याची माहिती आहे. थकीत बिले मिळवण्यासाठी संबंधित लोकांशी संपर्कात राहावे, तसेच कर्ज फेडण्यासाठी मालमत्तेची देखभाल किंवा विक्री करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्याचे चिठ्ठीत नमूद असल्याचे सांगितले जाते. तरीही चिठ्ठीतील मजकूर आणि त्याचा संपूर्ण संदर्भ अधिकृतपणे तपासला जाणे आवश्यक आहे.

या घटनेनंतर कंत्राटदार संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कामे पूर्ण करूनही देयके वेळेवर मिळत नाहीत आणि त्यामुळे कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडतात, असा संघटनांचा आरोप आहे. अमरावतीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर शासनाचा निषेध करणारे फलक लावल्याचेही सांगितले जाते. 'ही आत्महत्या नसून शासनाने घेतलेला बळी आहे,' अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे. हा संघटनेचा आरोप आहे, तो अधिकृत निष्कर्ष नाही. थकीत देयकांमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

महाराष्ट्रातील शासकीय कंत्राटदारांची सुमारे ८६ हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचा दावा कंत्राटदार संघटनेने केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, आदिवासी विकास आणि जलजीवन मिशनसह अनेक विभागांतील देयके वेळेवर मिळत नसल्याची संघटनांची तक्रार आहे. या आकडेवारीला स्वतंत्र अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, थकीत देयकांच्या प्रश्नाशी संबंधित राज्यातील वागद्रे यांचा हा नववा कथित प्रकार आहे; त्याची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी व्हायला हवी. मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागांनी हा प्रश्न तातडीने सोडवावा आणि अडचणीतल्या कंत्राटदारांना दिलासा द्यावा, अशी संघटनांची मागणी आहे.

पुढची भूमिका ठरवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची १० ऑक्टोबर रोजी दुपारी चार वाजता ऑनलाइन बैठक होणार असल्याचे सांगितले जाते. या बैठकीत पुढच्या आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे. शासन आता कोणती पावले उचलणार, याकडे कंत्राटदारांचे लक्ष लागले आहे. वागद्रे यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगी आणि मुलगा असा परिवार आहे.