अत्याचारांच्या खटल्यांत लवकर न्याय मिळणार, ८५० जलदगती न्यायालयांच्या विस्ताराला मंजुरी

नवी दिल्ली : महिला आणि लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या खटल्यांत न्याय लवकर मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत देशभरातील ८५० जलदगती (फास्टट्रॅक) न्यायालयांचा विस्तार करण्यास आणि ती अधिक बळकट करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

बैठक संपल्यानंतर केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. म्हणजेच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेला निर्णय वैष्णव यांनी बैठकीनंतर सर्वांसमोर मांडला.

बलात्कार आणि बालकांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित प्रकरणांचा झटपट निकाल लावणे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. या विशेष न्यायालयांमध्ये पॉक्सो कायद्यांतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांचीही सुनावणी होते. विशेष न्यायालयांचा विस्तार झाला की प्रलंबित खटले वेगाने निकाली निघतील आणि पीडितांना वेळेत न्याय मिळण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

आता सुरू असलेल्या न्यायालयांची संख्या किती आहे, हेही कायदा व न्याय मंत्रालयाच्या आकडेवारीतून समोर येते. त्यानुसार ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत देशातील २९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मिळून एकूण ७७५ जलदगती विशेष न्यायालये कार्यरत होती. या न्यायालयांचा विस्तार आणि बळकटीकरण करण्यास आता मंजुरी मिळाली आहे.

या मंजुरीमुळे न्यायव्यवस्थेची क्षमता वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. म्हणजेच न्यायालयीन यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याकडे सरकारने लक्ष दिले आहे. नवीन न्यायालयांमुळे बलात्कार आणि बालकांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित प्रलंबित खटल्यांचा लवकर निपटारा होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. विशेषतः महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, या न्यायालयांमध्ये बलात्कार, महिलांवरील अत्याचार आणि बालकांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे. अशा प्रकरणांचा जलद निपटारा करून पीडितांना वेळेत न्याय मिळवून देणे, हाच या निर्णयाचा मुख्य हेतू आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले.

या निर्णयातील मुख्य मुद्दे थोडक्यात असे आहेत. एक, ८५० जलदगती (फास्टट्रॅक) न्यायालयांच्या विस्ताराला आणि बळकटीकरणाला मंजुरी मिळाली आहे. दोन, ही बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झाली. तीन, ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत २९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ७७५ जलदगती विशेष न्यायालये कार्यरत होती.