वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्ससाठी आता एकच अथॉरिटी, दहा वर्षांचा मास्टर प्लॅन तयार होणार

देशातील वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील नियोजन अधिक एकसंध करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इंटिग्रेटेड ट्रान्सपोर्ट अँड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटीच्या (आयटीएलए) स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. हे एक विशेष प्रयोजन वाहन असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

आतापर्यंत वेगवेगळी मंत्रालये आणि संस्था वाहतूक प्रकल्पांचे नियोजन व अंमलबजावणी आपापल्या पातळीवर, स्वतंत्रपणे करत होत्या. त्यामुळे सगळा कारभार विस्कळीत होत होता. या विस्कळीतपणावर मात करणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

आयटीएलए ही देशातील एकात्मिक वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स नियोजनासाठीची सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल. संशोधन, प्रकल्पांचे तांत्रिक मूल्यांकन, धोरणात्मक मार्गदर्शन, प्रकल्पांवर देखरेख, माहितीचे विश्लेषण आणि परिणामांचे मूल्यांकन या सगळ्या प्रमुख जबाबदाऱ्या या संस्थेवर असतील.

आयटीएलएकडून किमान दहा वर्षांचा राष्ट्रीय वाहतूक मास्टर प्लॅन तयार केला जाणार आहे. त्यात रस्ते, रेल्वे, बंदरे, सागरी वाहतूक, नागरी विमान वाहतूक, अंतर्देशीय जलमार्ग, किनारी वाहतूक, शहरी वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स यांचा समावेश असेल, असे सांगण्यात आले आहे.

पायाभूत प्रकल्पांच्या बाबतीतही आयटीएलएची भूमिका मोठी असेल. ५०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्चाच्या केंद्रीय पायाभूत प्रकल्पांचे तांत्रिक मूल्यांकन ही संस्था करणार आहे. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवली जाईल आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या परिणामांचेही मूल्यांकन केले जाईल.

याशिवाय राष्ट्रीय वाहतूक डेटा भांडार तयार केले जाणार आहे. त्यात ई-वे बिले, फास्टॅग, वाहन नोंदणी, जीपीएस आणि शहरी वाहतूक व्यवस्थेतील माहिती एकत्र केली जाईल. या माहितीच्या आधारे मालवाहतुकीचा प्रवाह आणि एकूण वाहतुकीचे विश्लेषण करता येणार आहे.

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाच्या आढाव्यातही आयटीएलए मदत करेल. तसेच प्रशिक्षण, कौशल्यविकास, संशोधन आणि नवकल्पना यांना प्रोत्साहन देण्याचे कामही या संस्थेकडे असेल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे वाहतूक व्यवस्था अधिक कार्यक्षम होईल आणि लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी होण्यास मदत मिळेल.

थोडक्यात, रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि विमान वाहतूक यांचे नियोजन आता वेगवेगळ्या दिशांनी न होता एका संस्थेच्या देखरेखीखाली, एकाच आराखड्यात बसवले जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या या मंजुरीनंतर आयटीएलए दहा वर्षांचा मास्टर प्लॅन आणि राष्ट्रीय वाहतूक डेटा भांडार यांचे काम हाती घेणार आहे.