चार जिल्ह्यांतील 35 दुष्काळी तालुक्यांच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सूट

नागपूर - महाराष्ट्रात दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकरी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त जाहीर केलेल्या चार जिल्ह्यांतील 35 तालुक्यांमधील पात्र महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपूर विद्यापीठाने शैक्षणिक सत्र 2026-27 साठी हे पाऊल उचलले आहे. आर्थिक अडचणीत असताना उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना यामुळे बरीच मदत होईल.

ज्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्क आधीच भरले आहे, त्यांना ती रक्कम परत केली जाणार आहे. ज्यांचे परीक्षा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे किंवा अजून सुरूच झालेली नाही, त्यांचे अर्ज शुल्काशिवाय स्वीकारले जातील. दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणींना तोंड देणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांवरचा शिक्षणाचा खर्चाचा बोजा यामुळे कमी होईल.

हा निर्णय 14 ऑक्टोबरला झालेल्या बैठकीतील चर्चेनंतर घेण्यात आला. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची ऑनलाइन बैठक झाली होती. त्यानंतर नागपूर विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. अनुप पलसोकर यांनी या संदर्भात परिपत्रक काढले.

परिपत्रकानुसार, नियमित तसेच माजी विद्यार्थ्यांसह वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांना शिकणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात सवलत दिली जाईल. विद्यार्थ्यांची पात्रता तपासून त्यांचे परीक्षा अर्ज स्वीकारायचे, असे निर्देश संबंधित महाविद्यालयांना देण्यात आले आहेत.

ज्यांनी शुल्क आधीच भरले आहे, त्यांना पैसे परत करण्यासाठी महाविद्यालयांना ठरवून दिलेल्या विवरणपत्रात अचूक माहिती भरून ती विद्यापीठाकडे जमा करावी लागेल. त्यासाठी 15 दिवसांची मुदत ठरवण्यात आली आहे. पात्र विद्यार्थ्यांचा तपशील ठरलेल्या नमुन्यात तयार करून वेळेत विद्यापीठाला द्यावा, म्हणजे शुल्क परतीची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, असेही महाविद्यालयांना सांगण्यात आले आहे.

ज्या परीक्षांचे अर्ज भरणे सुरू आहे किंवा अजून सुरू झालेले नाही, त्यांच्यासाठी विद्यापीठाच्या ऑनलाइन प्रणालीत शून्य शुल्काचे, म्हणजेच झीरो फी चालानची सोय करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांना अर्ज भरताना शुल्क भरावे लागणार नाही. मात्र या सोयीचा लाभ घेण्याआधी महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांची पात्रता निश्चित करावी लागेल. त्यानंतरच त्यांचे परीक्षा अर्ज विद्यापीठाकडे पाठवता येतील.

दुष्काळग्रस्त जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये नागपूर जिल्ह्यातील सर्व 14, वर्धा जिल्ह्यातील सर्व 8 आणि गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व 8 तालुक्यांचा समावेश आहे. भंडारा जिल्ह्यातील एकूण 7 तालुक्यांपैकी 5 तालुके दुष्काळग्रस्त यादीत आहेत. अशा प्रकारे चारही जिल्ह्यांतील एकूण 35 तालुक्यांमधील पात्र महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफीचा लाभ मिळेल.

दुष्काळामुळे शेती आणि घरच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो, तेव्हा मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलणे शेतकरी कुटुंबांसाठी अवघड होते. अशा वेळी परीक्षा शुल्क माफ करणे आणि आधी भरलेली रक्कम परत देणे हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरू शकतो. आर्थिक अडचणी असूनही पात्र विद्यार्थ्यांना अभ्यास आणि परीक्षा सुरू ठेवता येतील.