अग्निवीरांना राज्य सरकारी नोकऱ्यांत 10 टक्के समांतर आरक्षण, मंत्रिमंडळाची मंजुरी

लष्करातील चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून महाराष्ट्रात परतणाऱ्या अग्निवीरांना आता राज्य शासनाच्या नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के समांतर आरक्षण मिळणार आहे. सैन्यातून बाहेर पडलेल्या तरुणांना राज्याच्या सेवेत थेट सामावून घेण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 29 सप्टेंबर 2026 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. चार वर्षांची लष्करी सेवा संपवून बाहेर पडणाऱ्या अग्निवीरांचे पुनर्वसन व्हावे आणि त्यांना राज्य शासनाच्या सेवेत संधी मिळावी, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्यावर मंत्रिमंडळाने अधिकृत शिक्कामोर्तब केले.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, माजी अग्निवीरांना राज्य पोलीस दलात आणि इतर वर्दीधारी शासकीय सेवांमध्ये घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार खास धोरण तयार करणार आहे. या धोरणात संबंधित भरती प्रक्रियेत अग्निवीरांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार नाही आणि नव्याने प्रशिक्षणही घ्यावे लागणार नाही, अशी सूट देण्याची तरतूद आहे. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) याचे सविस्तर धोरण आणि नियमावली तयार करणार आहे.

अग्निवीरांना गट-अ (Group-A) मधील वर्दीधारी सेवांमध्येही नियुक्ती मिळवता येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार सेवा नियम आणि नियुक्तीची विशिष्ट प्रक्रिया ठरवणार आहे. लष्करी सेवेचा अनुभव असलेल्या तरुणांना महाराष्ट्रात शासकीय नोकरी मिळवण्याचा हा थेट मार्ग असेल.

दरम्यान, मध्य प्रदेश सरकारनेही आपल्या राज्यातील वर्दीधारी सेवांमध्ये अग्निवीरांसाठी 20 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांच्या संकल्पनेनुसार मध्य प्रदेशच्या मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिली. विविध विभागांतील भरतीत हे आरक्षण लागू होईल.

गृह विभागात आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) पदासाठी होमगार्डसाठी 10 टक्के, माजी सैनिकांसाठी 5 टक्के आणि अग्निवीरांसाठी 20 टक्के आरक्षण आहे. विशेष सशस्त्र बलातही हीच टक्केवारी आहे: होमगार्ड 10, माजी सैनिक 5 आणि अग्निवीर 20 टक्के.

जेल विभागातील जेल प्रहरी पदासाठी होमगार्डसाठी 15 टक्के, माजी सैनिकांसाठी 5 टक्के आणि अग्निवीरांसाठी 20 टक्के आरक्षण ठेवले आहे. वन विभागातील वन रक्षक पदासाठीही होमगार्डला 15 टक्के, माजी सैनिकांना 5 टक्के आणि अग्निवीरांना 20 टक्के आरक्षण मिळेल.

वाणिज्यिक कर विभागात उत्पादन शुल्क (आबकारी) आरक्षक पदासाठी होमगार्डसाठी 10 टक्के, माजी सैनिकांसाठी 5 टक्के आणि अग्निवीरांसाठी 20 टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला आहे.