माजी अग्निवीरांना पोलीस दलात 25 टक्के संधी, वयात चार वर्षांची सूट: फडणवीस

चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून परतणाऱ्या अग्निवीरांना राज्यातील पोलीस दलात आणि इतर सरकारी सेवांमध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय झाला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. पोलीस दलात 25 टक्के अग्निवीरांना संधी दिली जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या अग्निवीरांना वयात चार वर्षांची सूट मिळेल आणि परीक्षा देण्याची किंवा नव्याने प्रशिक्षण घेण्याची अट राहणार नाही.

मंगळवार, 29 सप्टेंबर रोजी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अग्निवीरांपासून सर्किट बेंचपर्यंत 10 मोठे निर्णय घेण्यात आले.

बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना फडणवीस यांनी सांगितले की, अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचचा चार वर्षांचा कार्यकाळ आता पूर्ण होत आहे. "केंद्राच्या योजनेनुसार काही अग्निवीर सैन्य दलात कायम राहतील, तर उर्वरित अग्निवीरांना विविध सरकारी सेवांमध्ये संधी मिळणं आवश्यक आहे," असे ते म्हणाले.

"राज्य सरकारने अग्निवीरांसाठी आधीच 10 टक्के समांतर आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय माजी सैनिकांच्या श्रेणीतही त्यांना प्राधान्य देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे सैन्य दलातील चार वर्षांच्या अनुभवाचा फायदा राज्याच्या पोलीस आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांना करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे," असे फडणवीस यांनी सांगितले.

फायरमन म्हणून नियुक्ती झालेल्या अग्निवीरांबद्दल फडणवीस म्हणाले, "फायरमन म्हणून नियुक्ती झालेल्या अग्निवीरांना संबंधित प्रशिक्षण पूर्ण करण्याची अट ठेवण्यात येणार आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षणाचा कालावधी एका वर्षाच्या आत पूर्ण करण्याचं बंधन असेल. एवढंच नाही तर आवश्यक पदांची संख्या कमी पडली तर अतिरिक्त पदांची निर्मिती करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी सेवेत काम करण्याची इच्छा असलेल्या अग्निवीरांना सामावून घेण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे."

नौदलातील सेवा पूर्ण करून परतणाऱ्या अग्निवीरांचा अनुभव कोस्टल सिक्युरिटीसाठी उपयोगी ठरू शकतो. म्हणून अशा अग्निवीरांना किनारी सुरक्षा व्यवस्थेत घेण्यासाठी पदांच्या अटींमध्ये शिथिलता देण्याचा निर्णय झाला आहे.

बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरही चर्चा झाली. काही तालुक्यांत पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे, पण ते सध्याच्या दुष्काळाच्या निकषांत बसत नाहीत, ही बाब मंत्र्यांनी मांडली होती. त्यावर ट्रिगर-2 मधील काही निकषांचा विचार करून, गरज पडली तर त्या भागांनाही दुष्काळाचे लाभ देण्याची कार्यपद्धती ठरवण्यात आली आहे.

या प्रक्रियेवर मंत्रिमंडळाची उपसमिती देखरेख करणार आहे. मदतीचा विचार फक्त तालुका पातळीवर न करता मंडळ पातळीवरही करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. दुष्काळाच्या निकषांमुळे मदतीपासून वंचित राहू शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.