माजी अग्निवीरांना सरकारी नोकरीत 10 टक्के आरक्षण, मंत्रिमंडळाकडून वैरण विकास धोरण जाहीर

राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी, 29 सप्टेंबर रोजी झालेल्या या बैठकीत अग्निवीरांपासून कोल्हापूर सर्किट बेंचपर्यंत एकूण 10 निर्णय घेतले गेले. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर करण्याचाही निर्णय घेतला आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाशी संबंधित निर्णयानुसार माजी अग्निवीरांना सरकारी नोकरीत 10 टक्के समांतर आरक्षण मिळणार आहे. सैन्य दलात चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या अग्निवीरांना गट-क मधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांवर नियुक्ती मिळेल. त्यासाठी धोरण निश्चित करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे.

पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाचे महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर होणार आहे. राज्यातील पशुधनासाठी लागणारा चारा उपलब्ध राहावा, यावर या धोरणाचा भर असेल. जिल्ह्यानुसार चारा उत्पादन, गवताच्या लागवडीसाठी योग्य वाण, वैरणीसाठी उपयुक्त झाडे, सुधारित चारा पिके आणि पारंपरिक तसेच अपारंपरिक चारा स्रोत यांचा विचार यात केला जाईल. त्यामुळे दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

गृह विभागाच्या निर्णयांमध्ये न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा 2 हजार 761 पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर झाला. महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, 2025 मध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता मिळाली.

महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या निर्णयानुसार नागपूर जिल्ह्यातील बेला, उमरेड येथील 2 हेक्टर 37 आर शासकीय जमीन नागपूर म्हाडाला देण्यास मंजुरी दिली गेली. तिथे गरजू आणि गरीब नागरिकांसाठी परवडणारी घरे बांधण्यासाठी 'Smart Village' प्रकल्प राबवला जाईल. पालघरमधील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांसाठीही निर्णय झाला असून नेवाळे आणि हनुमाननगर येथील जमिनींच्या फेरवाटपाला मंजुरी मिळाली. प्रकल्पग्रस्तांची नावे सातबारा उताऱ्यावर नोंदवण्यासही मान्यता देण्यात आली.

विधि व न्याय विभागाकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी विविध संवर्गातील 459 पदे निर्माण करण्यास मंजुरी मिळाली. त्यात गट-अची 20, गट-बची 35, गट-कची 276 आणि गट-डची 128 पदे असतील. तसेच छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभागाच्या अंतर्गत महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण 2024 मध्ये बदल करण्यात आले. झोन-3 मधील लॉजिस्टिक्स पार्क आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विशेष भांडवली प्रोत्साहन मिळेल. मुद्रांक शुल्कात झोन-1 आणि 2 मधील पार्कना 100 टक्के, तर झोन-3 मधील पार्कना 75 टक्के सवलत दिली जाणार आहे.