माजी अग्निवीरांना सरकारी सेवेत १० टक्के आरक्षण; मंत्रिमंडळाचे १० निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माजी अग्निवीरांना पोलीस आणि अग्निशमन दलात संधी देण्यासह अनेक निर्णय घेण्यात आले.
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माजी अग्निवीरांसह अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय झाले. चार वर्षांची लष्करी सेवा पूर्ण करून महाराष्ट्रात परतणाऱ्या माजी अग्निवीरांना सरकारी सेवेत १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गट-कमधील गणवेशधारी सेवांमध्ये त्यांना संधी मिळणार आहे. पोलीस दल आणि अग्निशमन दलातही त्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग खुला झाला आहे.
बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयांची माहिती दिली. माजी अग्निवीरांना या सेवांसाठी वेगळी परीक्षा द्यावी लागणार नाही आणि प्रशिक्षणाचीही अट असणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. वयोमर्यादेतही सवलत दिली जाणार आहे. नौदलातून बाहेर पडणाऱ्या अग्निवीरांना कोस्टल सुरक्षेत घेण्यासाठी पदसंख्येच्या मर्यादेतही विशेष सवलत देण्याचा निर्णय झाला आहे.
दुष्काळाच्या परिस्थितीवरही मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. ज्या तालुक्यांत 'ट्रिगर-२'चे निकष पूर्ण होत नाहीत, तेथे प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन मदत देण्याची पद्धत राबवायचे ठरले आहे. मंडल स्तरावरही पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय असे : राज्यातील पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण लागू करण्यास मंजुरी मिळाली. यात जिल्ह्यानुसार चारा उत्पादन, गवताच्या प्रजाती आणि पारंपरिक तसेच अपारंपरिक चारा स्रोत यांचा विचार होणार आहे.
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयासाठी २ हजार ७६१ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर झाला. महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, २०२५ मध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता मिळाली.
नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील बेला येथील २ हेक्टर ३७ आर शासकीय जमीन नागपूर म्हाडाला देण्यास मंजुरी मिळाली आहे. तेथे गरजू नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या घरांचा 'स्मार्ट व्हिलेज' प्रकल्प उभारला जाणार आहे.
पालघरमधील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींचे फेरवाटप करण्यास मंजुरी देण्यात आली आणि त्यांची नावे सातबारावर नोंदवली जाणार आहेत. मुंबईतील वांद्रे येथे नॅशनल सोसायटीज फॉर क्लीन सिटीजला दिलेल्या ६ हजार ११० चौ. मीटर भूखंडाच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यासही मान्यता मिळाली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी विविध संवर्गातील ४५९ नवीन पदांना मान्यता देण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय सुरू करण्यासही मंजुरी मिळाली.
महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण-२०२४ मध्येही सुधारणा करण्यात आली. झोन-३ मधील लॉजिस्टिक्स पार्क आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विशेष भांडवली प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. झोन-१ व २ मधील पार्कना १०० टक्के, तर झोन-३ मधील पार्कना ७५ टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत मिळणार आहे.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
