राज्यात १०० कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रांना मान्यता, पहिल्या १२ केंद्रांचे लोढांच्या हस्ते उद्घाटन

कौशल्य विकास विभागाने 'महात्मा ज्योतिबा फुले कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र' ही योजना सुरू केली आहे. गुरुवारी मुंबईत मेट्रो चौक येथील एल्फिन्स्टन टेक्निकल हायस्कूलच्या आवारात असलेल्या दक्ष हॉलमध्ये या योजनेचे ऑनलाईन उद्घाटन झाले. कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या आणि स्पर्धेच्या काळात तरुणांना रोजगार मिळवता यावा, यासाठी कौशल्य विकासावर भर देणे हा यामागचा उद्देश आहे.

या योजनेत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १०० केंद्रांना प्रायोगिक तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी १२ केंद्रांचे उद्घाटन आता झाले. ही केंद्रे नागपूर, डहाणू-पालघर, नंदुरबार, यवतमाळ, पुणे, मुंबई, सिंधुदुर्ग आणि जळगाव या जिल्ह्यांत सुरू झाली आहेत. कौशल्य प्रशिक्षण गावागावांत आणि वस्तीवस्तीपर्यंत पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

लोढा म्हणाले की, भारतातील हा आपल्या प्रकारचा पहिला उपक्रम आहे. झोपडपट्टी, दुर्गम, डोंगराळ, नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी भागांतील गरजू तरुण-तरुणींना प्रशिक्षणाची सोय मिळावी, म्हणून सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास व उद्योजकता अभियानांतर्गत (PMKUVA) केंद्र सुरू करण्यासाठी जागेच्या अटी सैल करण्यात आल्या आहेत. आता ३०० ते १५०० चौरस फूट जागेतही केंद्र सुरू करता येईल.

पूर्वी अशा केंद्रांसाठी मोठी जागा लागत होती, असे लोढा यांनी सांगितले. आता कमी जागा चालणार असल्याने स्थानिक संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि स्वयंसेवी संस्था या उपक्रमात उतरू शकतील. आहे त्या स्थानिक सुविधांचा चांगला वापर करून प्रशिक्षणाचा विस्तार करता येईल. झोपडपट्ट्या, झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रे, दुर्गम आणि डोंगराळ भाग, नक्षलग्रस्त क्षेत्रे, आदिवासी आणि ग्रामीण भागांतील तरुणांना प्राधान्य दिले जाईल. गावठाण, आकांक्षित जिल्हे आणि तालुक्यांपर्यंत सुविधा नेऊन मागे राहिलेल्या घटकांना रोजगारक्षम करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

२०२६ हे वर्ष क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे द्विशताब्दी जयंती वर्ष म्हणून साजरे होत आहे. त्यामुळे या अभियानात उभ्या राहणाऱ्या सर्व केंद्रांना त्यांचेच नाव देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फुले यांच्या गावी द्विशताब्दी जयंतीनिमित्त या उपक्रमाची घोषणा केली होती. फुले यांच्या व्यावसायिक शिक्षणाच्या विचारांनुसार तरुणांना आजच्या बाजारपेठेला हवे ते प्रशिक्षण द्यावे, रोजगाराच्या संधी द्याव्यात आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करावे, हा निर्णयामागचा मुख्य हेतू असल्याचेही लोढा यांनी सांगितले.

या केंद्रांमध्ये उद्योगांच्या गरजेनुसार रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम चालवले जातील. प्रशिक्षण, कौशल्य प्रमाणपत्र आणि रोजगार यांची नीट सांगड घालण्यावर भर राहील. फक्त प्रशिक्षणावर न थांबता तरुणांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी देण्याचा प्रयत्न होईल. प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांकडून कोणतेही शुल्क घेतले जाणार नाही, असेही लोढा म्हणाले.

केंद्रांची उभारणी नामांकित सामाजिक, शैक्षणिक आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातून होणार आहे. स्थानिक संस्था, उद्योग आणि सरकार यांच्या समन्वयातून स्थानिक तरुणांना जवळपासच रोजगार मिळवून देणे आणि उद्योगांसाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करणे यावर भर असेल. शहरी आणि ग्रामीण भागांतील प्रशिक्षणाच्या उपलब्धतेतील फरक कमी करणे आणि आर्थिक समावेशनाला चालना देणे, हाही योजनेचा व्यापक दृष्टिकोन आहे.

कार्यक्रमाला कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे आयुक्त डॉ. अमित सैनी, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. अपुर्वा पालकर, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाटील आणि व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक सतीश सुर्यवंशी उपस्थित होते.