अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या पक्षाचा पराभव, भारतीय बाजारात सेन्सेक्स 2000 हून अधिक अंकांनी वधारला
अमेरिकेच्या मिडटर्म निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर भारतीय शेअर बाजारात मोठी तेजी आली आणि कच्चे तेल स्वस्त झाले. याचा रुपयावर, पेट्रोल-डिझेलवर आणि महागाईवर काय परिणाम होऊ शकतो, ते पाहूया.
अमेरिकेतल्या राजकीय घडामोडींचा थेट परिणाम आता जगातल्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांवर आणि भारताच्या शेअर बाजारावर दिसू लागला आहे. अमेरिकेच्या मिडटर्म निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचा मोठा पराभव झाला. त्यानंतर जागतिक बाजारांबरोबरच भारतीय शेअर बाजारातही जोरदार तेजी आली. एकाच सत्रात सेन्सेक्स 2000 हून अधिक अंकांनी वधारला.
मिडटर्म निवडणूक म्हणजे काय, हे आधी समजून घेऊ. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षाचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असतो, तर संसदेच्या म्हणजे काँग्रेसच्या सदस्यांची निवडणूक दर दोन वर्षांनी होते. राष्ट्राध्यक्षाच्या कार्यकाळाच्या मध्यावर होणाऱ्या या निवडणुकीला मिडटर्म इलेक्शन म्हणतात. मागच्या दोन वर्षांच्या कामगिरीबद्दल जनता आपले मत यातून मांडते.
यावेळी डेमोक्रॅट्स पक्षाने सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज या संसदेच्या दोन्ही सदनांवर नियंत्रण मिळवले आहे. इराणसोबत सुरू असलेला संघर्ष, देशातला वाढता सैन्य खर्च आणि महागाई या मुद्द्यांमुळे अमेरिकन मतदार ट्रम्प प्रशासनावर नाराज असल्याचे निकालातून दिसले.
संसदेत डेमोक्रॅट्सचे वर्चस्व वाढल्याने युद्ध आणि लष्करी धोरणांबाबत निर्णय घेणे ट्रम्प यांच्यासाठी पूर्वीइतके सोपे राहिलेले नाही. संसद आता लष्करी खर्चावर आणि प्रशासकीय धोरणांवर कडक नजर ठेवेल. गुंतवणूकदारांच्या मते, अमेरिकेवरचा राजकीय दबाव वाढल्याने मिडल ईस्टमधला तणाव कमी होण्यास मदत होईल. इराणसोबतचा संघर्ष संपवण्याच्या दिशेने पावले पडू शकतात, अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या अपेक्षेमुळे जागतिक बाजारात उत्साह आला आणि भारतातही मोठी खरेदी झाली.
कच्च्या तेलाच्या किमती फक्त मागणी आणि पुरवठ्यावर ठरत नाहीत, राजकीय तणाव आणि युद्धाच्या शक्यतेचाही त्यावर मोठा प्रभाव पडतो. इराण आणि पश्चिम आशियातल्या संघर्षामुळे होर्मुजमधली (Strait of Hormuz) तेल वाहतूक विस्कळीत होण्याची भीती होती. हा मार्ग जगातल्या तेल आणि गॅस व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या भीतीने तेल भडकले होते. निवडणुकीनंतर युद्ध लवकर संपण्याची किंवा तणाव निवळण्याची शक्यता दिसू लागताच कच्चे तेल घसरले. ब्रेंट क्रूड ऑईलची किंमत 90 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आली, त्यामुळे भारतासारख्या देशांना दिलासा मिळाला आहे.
सलग काही दिवस घसरण झाल्यानंतर बाजारात ही तेजी आली. बीएसई सेन्सेक्स 2000 हून अधिक अंकांनी झेप घेऊन 79,310 च्या पातळीवर बंद झाला. एनएसई निफ्टी 576 अंकांनी उसळून 24,536 वर स्थिरावला. बीएसईवरील लिस्टेड कंपन्यांचे मार्केट कॅपिटल 7 लाख कोटी रुपयांहून अधिक वाढले. भारतीय शेअर बाजार आता 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या क्लबच्या दिशेने मजबूत पावले टाकत आहे. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPIs) खरेदी सुरू ठेवली असून, काही दिवसांतच त्यांनी भारतीय इक्विटीमध्ये सुमारे 25,000 कोटी रुपये गुंतवल्याचे समोर आले आहे.
आता सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल ते पाहू. भारत आपल्या गरजेच्या 88.7% कच्चे तेल आयात करतो आणि त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलर्समध्ये पैसे मोजावे लागतात. तेल स्वस्त झाल्याने आयात बिल कमी होईल, त्यामुळे परकीय चलन साठा आणि चालू खात्यातली तूट सुधारण्यास मदत होईल. डॉलरची मागणी काहीशी कमी होऊ शकते, त्यामुळे रुपयाला बळ मिळाले असून रुपया दोन आठवड्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होणार का, हा सर्वांच्या मनातला मोठा प्रश्न आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड स्वस्त झाले तरी भारतात इंधनाचे दर लगेच कमी होत नाहीत. हे दर रुपया-डॉलर विनिमय दर, रिफाइनिंग खर्च, वाहतूक आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांचे विविध कर यावर अवलंबून असतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल दीर्घकाळ स्वस्त राहिले, तरच कंपन्या आणि सरकार दर कपातीचा निर्णय घेऊ शकतात. डिझेल आणि पेट्रोल स्वस्त किंवा स्थिर राहिले, तर मालवाहतूक आणि शेतीचा खर्च कमी होतो. त्यामुळे भाजीपाला, अन्नधान्य आणि रोजच्या वापराच्या वस्तूंच्या किमतींवरचा महागाईचा ताण कमी होण्यास मदत होते.
पश्चिम आशियातला तणाव मिटण्याची आणि तेल स्वस्त होण्याची जी आशा निर्माण झाली आहे, ती भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत सकारात्मक मानली जात आहे. मात्र हा फक्त सुरुवातीचा उत्साह आहे की दीर्घकालीन बदल, हे येत्या काळातील भू-राजकीय घडामोडींवर अवलंबून असेल.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.