परदेशी नोकरीसाठी राज्याचे नवे धोरण, स्किल पासपोर्ट व २८ देशांशी करार

महाराष्ट्रातील तरुण-तरुणींना जागतिक रोजगाराच्या बदलत्या गरजांनुसार कौशल्य आणि भाषा प्रशिक्षण देऊन परदेशातील नोकऱ्यांसाठी तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सह्याद्री अतिथीगृह इथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलतेवरील एकदिवसीय उच्चस्तरीय परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे धोरण मांडले. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा), राजशिष्टाचार विभाग, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड ॲडव्हान्समेंट (महिमा) यांनी संयुक्तपणे ही परिषद आयोजित केली होती.

निरनिराळ्या देशांची कुशल मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन प्रत्येक देशासाठी वेगळा 'स्किल पासपोर्ट' तयार करावा, तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि इतर प्रशिक्षण संस्थांनी आपले अभ्यासक्रम अद्ययावत करावेत, अशी सूचना करण्यात आली. महाराष्ट्रासाठी जागतिक कार्यबल गतिशीलता धोरणांतर्गत परदेशातील रोजगारासाठी सुरक्षित भरती व्यवस्था तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, जगभरातील लोकसंख्येतील बदल आणि वाढते वृद्धत्व यामुळे कुशल मनुष्यबळाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. भारतातील तरुण मनुष्यबळाची क्षमता लक्षात घेऊन ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी प्रभावी नियोजन करावे लागेल. यातून 'सर्क्युलर मोबिलिटी ऑफ टॅलेंट' ही संकल्पना अधिक बळकट होईल आणि यात महाराष्ट्र महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे ते म्हणाले.

भारताने आतापर्यंत सुमारे २८ देशांशी कामगार गतिशीलतेसंदर्भात करार केले आहेत. या देशांमध्ये अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा, बांधकाम आणि विविध तांत्रिक क्षेत्रांतील कुशल मनुष्यबळाला मोठी मागणी आहे. जागतिक आर्थिक मंचाच्या 'फ्युचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट २०२५' नुसार २०३० पर्यंत जगभरात सुमारे १७ कोटी नवीन रोजगार निर्माण होतील, तर सुमारे ९ कोटी २० लाख रोजगार विस्थापित होतील, असा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय कार्यबल गतिशीलतेच्या क्षेत्रात पुढाकार घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

वेगवेगळ्या देशांच्या मनुष्यबळविषयक गरजा प्रशिक्षण संस्थांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भरती संस्थांच्या अनुभवाचा वापर करावा, तसेच पारंपरिक प्रशिक्षणासोबत डिजिटल आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचा एकत्रित वापर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ऑनलाइन भाषा प्रशिक्षणासाठी ठराविक कालावधी, किमान चाचण्या तसेच डिजिटल भाषांतर व इंटरप्रिटेशन साधनांचा वापर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. राज्य सरकारच्या धोरण मसुद्यात कौशल्य विकास, जागतिक मागणीनुसार प्रशिक्षण, भाषा प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र, कागदपत्रांसाठी मदत आणि प्रस्थानपूर्व मार्गदर्शन यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. परदेशातून परतलेल्या कुशल मनुष्यबळाला राज्यातील उद्योगांशी जोडण्यावरही सरकार भर देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

तरुणांना परदेशातील रोजगार संधी सुलभ व्हाव्यात आणि भाषेची अडचण दूर व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारची डिजिटल इंडिया भाषिणी, मित्रा आणि महिमा यांच्यात सामंजस्य करार झाला. भाषांतर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उमेदवारांना परदेशी आणि व्यवसायानुसार भाषांचे मोफत व सोपे प्रशिक्षण मिळणार असून, या प्रायोगिक प्रकल्पाचा फायदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व तंत्रनिकेतनमधील विद्यार्थ्यांना होईल.

राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलता ही केवळ मनुष्यबळाच्या स्थलांतराची प्रक्रिया नसून कौशल्य, गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय समुदाय आणि जागतिक बाजारपेठ यांना जोडणारी आर्थिक भागीदारी आहे. मुंबईतील परदेशी वाणिज्य दूतावासांचे जाळे, उद्योग, विद्यापीठे आणि कौशल्य विकास संस्था यांच्यात समन्वय साधून महाराष्ट्रातील प्रतिभेला जागतिक संधींशी जोडले जाईल, असे ते म्हणाले.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले की, जागतिक रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्य आणि भाषा प्रशिक्षणासोबतच विद्यार्थ्यांना संबंधित देशातील स्थानिक संस्कृतीशी जुळवून घेण्यासाठी सक्षम करण्यावरही सरकार भर देत आहे. परदेशात जाणारे कामगार महाराष्ट्र आणि संबंधित देशांमधील मैत्री अधिक घट्ट करणारे दूत म्हणूनही काम करतील, असे लोढा म्हणाले.