गोकुळवरून रोहित पवारांचे फडणवीसांना खुले पत्र, शासननियुक्त संचालकांवर आक्षेप

गोकुळ दूध संघातील चार शासननियुक्त संचालकांचा मुद्दा सध्या राज्याच्या राजकारणात चर्चेत आहे. या नियुक्त्यांवरून विरोधकांनी राज्य सरकारला जाब विचारला असतानाच आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही या वादात उडी घेतली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना खुले पत्र लिहून सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला.

रोहित पवार यांनी हे पत्र आपल्या अधिकृत X अकाऊंटवर टाकले आहे. त्यात त्यांनी लिहिले आहे की, फडणवीस आज नागपुरात "अराजकता हटाव, लोकशाही बचाव" मोर्चात सहभागी होत आहेत, पण त्याआधी त्यांनी स्वतःच्या निर्णयांचा विचार करायला हवा. पवार यांनी या पत्राची सुरुवात "आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब" अशी केली आहे.

पवार यांच्या म्हणण्यानुसार, गोकुळच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी लोकशाही मार्गाने स्पष्ट कौल देऊन भाजपला दूर ठेवले. तरीही शासननियुक्त सदस्य नेमून गोकुळवर कब्जा करण्याचा मनसुबा दिसतो, हे अराजकता नाही का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीशी आणि संविधानाशी द्रोह नाही का, असेही त्यांनी विचारले. लोकशाहीच्या नावाखाली मोर्चा काढण्याचा नैतिक अधिकार फडणवीसांना आहे का, हे प्रश्न त्यांनी आपल्या अंतर्मनाला विचारावेत, असेही पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.

पत्रातील आणखी एका मुद्द्यावर पवार यांनी टिप्पणी केली. गोकुळच्या निकालाच्या दिवशी फडणवीस कोल्हापुरात असूनही त्यांना विजयी मिरवणूक काढता आली नाही, त्यामुळे त्यांचा इगो दुखावणे साहजिक आहे, असे पवार यांनी लिहिले. मात्र इगो दुखावला म्हणून संविधानाशी छेडछाड करण्याचा हक्क तुम्हाला कोणी दिला, असा सवाल त्यांनी केला. हा निर्णय म्हणजे "विनाश काले विपरीत बुद्धी" आहे, असे सांगून त्यांनी वेळ आहे तोवर निर्णयात दुरुस्ती करण्याचे आवाहन केले. पत्रात त्यांनी फडणवीस आणि सतेज पाटील यांना टॅग केले आहे.

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने 25 पैकी 13 जागा जिंकल्या होत्या. महायुतीला 12 जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत पेच निर्माण झाला. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने चार संचालक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला सतेज पाटील यांच्यासह विरोधकांनी विरोध केला आहे.

आता रोहित पवार यांनीही हा निर्णय दुरुस्त करावा, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे हा मुद्दा केवळ कोल्हापूरपुरता राहिलेला नाही, तर राज्यातील विरोधी पक्षांचे नेतेही या प्रकरणावरून सरकारला प्रश्न विचारत आहेत. या टीकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय उत्तर देतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.