सातारा: ऊसदरावर तोडगा नाही, पुणे-बंगळूर महामार्गावरील आंदोलन सुरूच

सातारा जिल्ह्यात ऊसदराचा प्रश्न चिघळला आहे. शेतकरी रस्त्यावर उतरले, महामार्ग अडवला गेला आणि वाहतूक खोळंबली. त्यानंतर प्रशासनाने चर्चेसाठी पुढाकार घेतला. पण जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीतून शेतकऱ्यांच्या हातात ठोस काहीही आले नाही. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. ऊसदरावर कायमस्वरूपी तोडगा निघेपर्यंत महामार्गावरचा लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.

प्रतिटन साडेचार हजार रुपये ऊसदर आणि इथेनॉलला प्रतिलिटर ७० रुपये दर मिळावा, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. त्यासाठी गेल्या तीन दिवसांपासून पुणे-बंगळूर महामार्गावर रास्ता रोको सुरू आहे. कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये ऊसाला जास्त दर मिळतो, मग महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवरच अन्याय का, असा संतप्त सवाल आंदोलकांनी केला. निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भाषा करणारे लोकप्रतिनिधी आता दराच्या प्रश्नावर ठोस निर्णय का घेत नाहीत, असेही त्यांनी विचारले.

बैठकीत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी शेतकरी संघटनांची भूमिका योग्य असल्याचे मान्य केले. साखरेचा किमान विक्री दर पाच हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे, असे सांगून त्यांनी या निर्णयाकडे केंद्राकडे बोट दाखवले. कारखानदारांनी एफआरपीपेक्षा किती जास्त दर देणार, हे शुक्रवारी नोटीस बोर्डवर जाहीर करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. दिवाळीचा सण लक्षात घेऊन आंदोलन स्थगित करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. पण नुसत्या आवाहनाने प्रश्न सुटणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली.

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी कारखान्यांची आर्थिक स्थिती, साखरेचे बाजारभाव, बँकांची कर्जवसुली आणि उत्पादन खर्च यांचा हिशेब मांडला. खासदार नितीन पाटील यांनीही साखरेचा किमान विक्री दर वाढवण्याची गरज व्यक्त केली. कारखानदारांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या आर्थिक अडचणी सांगितल्या. मात्र शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च आणि त्यांच्या डोक्यावरचे कर्ज यांचे काय, या प्रश्नाचे उत्तर बैठकीतून मिळाले नाही.

कारखानदारांनी दराचा ठोस आकडा सांगण्याऐवजी आर्थिक परिस्थितीचा आधार घेतला. त्यामुळे शेतकरी संघटनांचा संताप कायम आहे. एफआरपीपेक्षा जास्त दराची लेखी घोषणा आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने स्पष्ट केले आहे. प्रशासनाच्या चर्चेच्या फेऱ्या सुरू असल्या तरी महामार्गावरचे आंदोलन संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. आता प्रशासन आणि कारखानदार ठोस पाऊल कधी उचलणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

या बैठकीला पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, खासदार नितीन पाटील, आमदार धैर्यशील कदम, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील आणि पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे उपस्थित होते. कारखानदारांचे प्रतिनिधी आणि विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारीही बैठकीत सहभागी झाले होते.