गोंदिया शहरातील नझूल जमिनी मोफत वर्ग-१ मध्ये बदलणार, मंत्रिमंडळाचा निर्णय

गोंदिया शहरातील नझूल जमिनीवर अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या हजारो लोकांच्या मालकी हक्काचा प्रश्न सुटण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल पडले आहे. राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गोंदिया शहरातील नझूल जमिनी विनामूल्य वर्ग-१ मध्ये बदलण्याचा निर्णय घेतला. गोंदियाचे आमदार विनोद अग्रवाल हे या प्रश्नावर सतत पाठपुरावा करत होते, आणि त्यांच्या प्रयत्नांना आता यश आले आहे.

गोंदियाच्या इतिहासातला हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे. जमिनीच्या मालकी हक्काची वाट बघत बसलेल्या शहरवासीयांना यामुळे मोठा दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दिवाळीच्या सणासुदीच्या दिवसांत हा निर्णय आल्याने तो शहरवासीयांसाठी मोठ्या भेटीपेक्षा कमी नाही, अशी भावना आहे.

स्वातंत्र्यानंतर विस्थापित झालेला सिंधी समाज अनेक वर्षांपासून जमिनीचे पट्टे आणि मालकी हक्काची वाट बघत आहे. या समाजासाठीही आमदार विनोद अग्रवाल यांनी सरकार दरबारी मोठा पाठपुरावा केला आणि मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला. दिवाळीपूर्वी सिंधी समाजातील शेकडो लोकांना आमदार अग्रवाल यांच्या हस्ते जमिनीचे पट्टे वाटले जाणार आहेत. हे पट्टे ६ नोव्हेंबर रोजी वितरित होणार आहेत.

समाजातील लोक अनेक वर्षे आपल्या हक्कांसाठी मागणी करत होते. याआधी अनेक लोकप्रतिनिधींनी या विषयावर आश्वासने दिली होती, पण कायमस्वरूपी तोडगा निघाला नव्हता. आमदार अग्रवाल यांनी या मागणीकडे गांभीर्याने बघून सतत पाठपुरावा केला, आणि त्यामुळे अखेर पट्टे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

ग्रामीण भागातही अग्रवाल यांच्या प्रयत्नांमुळे लोकांना पट्टे मिळाले आहेत. गावठाणाच्या जागेवर राहणाऱ्या १३ हजार लोकांना आणि अतिक्रमित जागेवर राहणाऱ्या ५ हजार लोकांना, म्हणजे एकूण १८ हजार जणांना पट्टे देण्यात आले आहेत. त्या कार्यक्रमाला राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे स्वतः हजर होते. त्याच वेळी आमदार अग्रवाल यांनी गोंदिया शहरातील नझूल जमिनीचा अनेक वर्षे रखडलेला प्रश्न प्राधान्याने मांडला आणि त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. त्या पाठपुराव्याचे फळ म्हणून आता शहरासाठीही हा निर्णय झाला आहे.

नझूल जमिनीच्या मालकी हक्कासोबतच आणखी दोन गटांसाठीही अग्रवाल यांनी प्रयत्नांना वेग दिला आहे. वनजमीन असलेल्या झुडपी जंगल जमिनीवर १९९६ पूर्वीपासून अतिक्रमण करून राहणारे लोक आणि शहरातील टेंकपार परिसरात राहणारा सिंधी समाज, यांनाही नियमित करून पट्ट्यांचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत. अनेक वर्षे जमिनीच्या हक्काची वाट बघणाऱ्या लोकांना न्याय मिळवून देणे ही आपली प्राथमिकता आहे, असे त्यांनी सांगितले.

या निर्णयाबद्दल आमदार विनोद अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आभार मानले.