सहा जिल्हे एचआयव्ही उद्दिष्टांत 'सुरक्षित', २३ जिल्हे 'सक्षम' श्रेणीत

एचआयव्हीला आळा घालणे, चाचण्या, उपचार, काळजी आणि मदत या सगळ्या सेवा जास्त सक्षम आणि परिणामकारक करण्यासाठी राज्यात 'मोबिलायझेशन फॉर एड्स सुरक्षा' (एमएएस) हा उपक्रम सुरू आहे. उपक्रमाला अवघे सहा महिने झाले आणि धुळे, नंदुरबार, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, चंद्रपूर आणि सांगली हे सहा जिल्हे तिन्ही उद्दिष्टे गाठून 'सुरक्षित' श्रेणीत पोहोचले आहेत. आणखी २३ जिल्ह्यांनी तीनपैकी दोन उद्दिष्टे गाठून 'सक्षम' श्रेणीपर्यंत मजल मारली आहे.

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था (नॅको) देशभर हा उपक्रम राबवत आहे. महाराष्ट्रात त्याची सुरुवात ७ एप्रिल २०२६ रोजी झाली. तेव्हा राज्यातला एक जिल्हा 'सक्षम' श्रेणीत होता, तर ३५ जिल्हे 'संघर्षशील' श्रेणीत होते.

श्रेणी कशी ठरते, तेही उपक्रमात ठरलेले आहे. ९५:९५:९५ या तीन उद्दिष्टांपैकी एकही किंवा फक्त एक गाठणारा जिल्हा 'संघर्षशील' ठरतो. कोणतीही दोन गाठली तर 'सक्षम', आणि तिन्ही गाठली तर 'सुरक्षित'. तिन्ही उद्दिष्टांसोबत एचआयव्ही, सिफिलिस आणि हिपॅटायटिस-बी यांचा आईकडून बाळाला होणारा प्रसार शून्यावर आणणाऱ्या जिल्ह्याला 'सुरक्षित+' श्रेणी मिळते.

पहिल्या ९५ चा अर्थ असा की, एचआयव्हीसह जगणाऱ्या एकूण लोकांपैकी ९५ टक्के लोकांना आपल्या संसर्गाची माहिती हवी. दुसऱ्या ९५ नुसार निदान झालेल्यांपैकी ९५ टक्के लोकांनी न चुकता अँटिरेट्रोव्हायरल उपचार (एआरटी) घ्यायला हवेत. तिसऱ्या ९५ नुसार उपचार घेणाऱ्यांपैकी ९५ टक्के लोकांचा विषाणुभार दाबला जाऊन ताब्यात यायला हवा.

पहिले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जिल्ह्यांनी इंडेक्स टेस्टिंग आणि टार्गेटेड इंटरव्हेन्शन प्रकल्पांतर्गत 'मूनलाइट कॅम्पेन' राबवले. संसर्गाचे निदान लवकर व्हावे, योग्य वेळी संदर्भ सेवा मिळावी आणि संबंधित लोक चाचणी व उपचारांशी जोडले जावेत, यासाठी खासगी डॉक्टरांना सहभागी करून घेण्यावर आणि संवेदनशीलता प्रशिक्षणावर भर दिला गेला.

दुसऱ्या उद्दिष्टासाठी नव्याने निदान झालेल्या सर्व, म्हणजे शंभर टक्के, रुग्णांना वेळेत एआरटीशी जोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ज्यांचे उपचार मध्येच थांबले, त्यांच्याशी नियमित संपर्क ठेवून, समुपदेशन करून आणि यंत्रणांमध्ये ताळमेळ साधून त्यांना पुन्हा उपचार व काळजी सेवांकडे आणले जात आहे. तिसऱ्या उद्दिष्टासाठी नियमित व्हायरल लोड चाचणी, आलेल्या अहवालांची वेळेत तपासणी आणि गरजेनुसार उपचार व समुपदेशन दिले जात आहे.

या यशात जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण कक्ष, आयसीटीसी व एफआयसीटीसी, एआरटी केंद्रे, टार्गेटेड इंटरव्हेन्शन प्रकल्प, आउटरीच वर्कर्स, समुपदेशक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि विविध भागीदार संस्था यांचा वाटा आहे. उरलेल्या जिल्ह्यांत यंत्रणांमधला समन्वय, नियमित आढावा, लाभार्थीकेंद्रित सेवा आणि परिणामकारक कृती यावर भर दिला जात आहे.

राज्यातल्या सर्व ३६ जिल्ह्यांनी १ डिसेंबर २०२६ पर्यंत ही उद्दिष्टे गाठण्याचे ध्येय ठेवले आहे. या उपक्रमातून महाराष्ट्राची उद्दिष्टपूर्तीकडे भक्कम वाटचाल सुरू आहे, अशी माहिती शहरी आरोग्य आयुक्त तथा महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेचे प्रकल्प संचालक डॉ. सुनिल भोकरे यांनी दिली.

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले. सहा जिल्ह्यांनी 'सुरक्षित' आणि २३ जिल्ह्यांनी 'सक्षम' श्रेणीत प्रवेश केल्याबद्दल त्यांनी म्हटले, की या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल सर्व आरोग्य यंत्रणा, अधिकारी, कर्मचारी आणि भागीदार संस्थांचे मनःपूर्वक अभिनंदन. एचआयव्हीचे लवकर निदान, वेळेत उपचार आणि सातत्याने काळजी सेवा देऊन १ डिसेंबरपर्यंत सर्व ३६ जिल्ह्यांत ९५:९५:९५ उद्दिष्टे गाठण्याचा राज्य सरकारने निर्धार केला आहे. सुरक्षित, सक्षम आणि आरोग्यदायी महाराष्ट्र घडवण्यासाठी आरोग्य विभाग अधिक जोमाने काम करत आहे, असेही आबिटकर म्हणाले.