विकासकामांचा खर्च तीनपट ओलांडल्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी लागणार, सरकारचे नवे नियम

मुंबई : राज्यातील विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी कशी द्यायची, याच्या पद्धतीत सरकारने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आली आहेत. रस्ते, महामार्ग, पूल, रेल्वे, विमानतळ आणि धरणे या प्रकल्पांना ही तत्त्वे लागू होतील. तसेच जलसाठे, पाणीपुरवठा योजना, मलनिस्सारण प्रकल्प आणि शासकीय इमारतींच्या बांधकामांचाही या निर्णयात समावेश आहे.

नियोजन विभागाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. यापूर्वी ५ जून २०२६ रोजी लागू करण्यात आलेल्या नियमांमध्ये या निर्णयाने नव्याने बदल केले आहेत. संबंधित लेखाशीर्षाखाली मागील तीन वर्षांच्या सरासरी खर्चाच्या तुलनेत आधीची आर्थिक बांधिलकी आणि नव्याने प्रस्तावित कामांचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे अशा प्रस्तावांची उच्चस्तरीय छाननी करूनच निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मंजुरीची पातळी कशी ठरणार, हेही यात सांगितले आहे. संबंधित लेखाशीर्षांतर्गत मागील तीन आर्थिक वर्षांत प्रत्यक्षात झालेला खर्च आणि प्रस्तावित कामांमुळे निर्माण होणारे एकूण आर्थिक दायित्व, या दोन्हींचा विचार केला जाईल.

नव्या तरतुदीनुसार, मागील तीन वर्षांच्या सरासरी प्रत्यक्ष खर्चाशी तुलना केली असता सध्याचे दायित्व आणि नव्या प्रस्तावाची एकत्रित किंमत तीनपट मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर संबंधित प्रशासकीय विभागाला मंत्रिमंडळाची किंवा मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची मंजुरी घेणे अनिवार्य असेल.

प्रस्तावासोबत द्यावी लागणारी माहिती : प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवताना काही तपशील देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यात मागील तीन आर्थिक वर्षांतील सरासरी प्रत्यक्ष खर्च, सध्याचे आर्थिक दायित्व आणि प्रस्तावित नव्या कामांचा खर्च यांचा समावेश आहे. मंजूर झालेल्या आणि सुरू असलेल्या प्रकल्पांवरील खर्च, तसेच अपूर्ण कामांसाठी लागणाऱ्या निधीची माहितीही द्यावी लागेल. याशिवाय प्रकल्प पूर्ण होण्यास झालेला उशीर, त्यामागची कारणे, खर्चात झालेली वाढ आणि त्याचे सविस्तर विश्लेषणही प्रस्तावासोबत जोडावे लागणार आहे.

इतर सूचना : सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या प्रकरणांमध्ये वित्त विभागाने २ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. सर्व विकासकामांचे प्रस्ताव 'विकसित महाराष्ट्र-२०४७' या दृष्टिपत्रातील उद्दिष्टे आणि तरतुदींशी सुसंगत असावेत, असे शासनाने नमूद केले आहे.

या निर्णयामुळे मोठ्या खर्चाच्या विकासप्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यापूर्वी आर्थिक बाबींची अधिक बारकाईने तपासणी केली जाणार आहे. प्रकल्पांचा वाढता खर्च, कामांना होणारा उशीर आणि त्यामागची कारणे याबद्दल संबंधित प्रशासकीय विभागांना सविस्तर स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.