शिवभोजन थाळीबाबत सरकारची नवी नियमावली जारी, नियम मोडल्यास दंड आणि कारवाई
शिवभोजन केंद्रांवर CCTV बंधनकारक करण्यात आला असून किमान 90 दिवसांचे फुटेज जपून ठेवावे लागणार आहे. गंभीर नियमभंगासाठी कारवाईची तरतूद आहे.
मुंबई : राज्यातील गरीब, मजूर आणि गरजू लोकांना स्वस्तात जेवण देणाऱ्या शिवभोजन योजनेत (Shivbhojan Yojana) सरकारने मोठे बदल केले आहेत. योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि केंद्रांच्या कामकाजात पारदर्शकता यावी म्हणून अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने नवी सर्वसमावेशक नियमावली जारी केली आहे.
या नियमांनुसार प्रत्येक शिवभोजन केंद्रावर CCTV बसवणे बंधनकारक आहे. केंद्रात जेवण वाटप होत असलेल्या वेळेचे किमान 90 दिवसांचे CCTV फुटेज जपून ठेवावे लागणार आहे. तपासणीच्या वेळी अधिकाऱ्यांनी फुटेज मागितले, तर ते उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी केंद्रचालकाची असेल.
लाभार्थ्यांसाठी थाळीची किंमत 10 रुपयेच राहणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार थाळीचे मूल्य शहरी भागात 50 रुपये आणि ग्रामीण भागात 35 रुपये ठरवण्यात आले आहे. उरलेली रक्कम सरकार अनुदानाच्या स्वरूपात देणार आहे. अलीकडच्या जिल्हास्तरीय माहितीनुसारही लोकांना 10 रुपयांत दोन पोळ्या, भाजी, वरण आणि भात दिला जातो.
केंद्रांची वेळही ठरवून दिली आहे. केंद्रे सकाळी 11 ते दुपारी 3 या वेळेत सुरू ठेवावी लागतील. प्रत्येक केंद्रावर रोज किमान 75 आणि कमाल 200 थाळ्यांचे वाटप करण्याची तरतूद आहे. तसेच एका वेळी किमान 25 जणांना बसता येईल, अशी सोय असणे आवश्यक आहे.
दिव्यांग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर महिला आणि लहान मुलांसोबत आलेल्या महिलांना रांगेत जास्त वेळ थांबावे लागू नये, म्हणून त्यांना आधी जेवण देण्याची तरतूद केली आहे.
केंद्रातील जेवण बाहेर पार्सल म्हणून नेण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रात बाहेरचे अन्न आणण्यासही मनाई आहे. शासकीय कर्मचारी आणि संबंधित आस्थापनेतील कर्मचारी यांना या सवलतीच्या थाळीचा लाभ घेता येणार नाही.
नियम मोडल्यास सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. केंद्र वेळेवर न उघडणे किंवा स्वच्छतेचे नियम न पाळणे अशा किरकोळ बाबींमध्ये कारणे दाखवा नोटीस दिली जाऊ शकते. CCTV बंद असणे किंवा आधी कल्पना न देता केंद्र बंद ठेवणे अशा गंभीर प्रकारांत दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. गंभीर नियमभंग झाल्यास 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा केंद्रावर कारवाई होऊ शकते.
शिळे किंवा निकृष्ट दर्जाचे जेवण देणे अथवा एकच फोटो दोनदा अपलोड करणे असा अतिगंभीर गैरप्रकार आढळला, तर केंद्राची मंजुरी रद्द करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे आता नियम काटेकोरपणे पाळण्याची जबाबदारी शिवभोजन केंद्रचालकांवर वाढली आहे.