राज्य सरकार स्वतःची NBFC काढणार, पायाभूत प्रकल्पांना मिळणार गती
महाराष्ट्र सरकारचा वित्त विभाग स्वतःची गैर-बँकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) उभारणार आहे. एका अर्थाने हे सरकारचे स्वतःचे 'इन-हाउस बँक' असेल. विभागाने या प्रकल्पाचे कामही सुरू केले आहे.
५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था आणि 'विकसित महाराष्ट्र 2047' हे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दिशेने हे पाऊल टाकले जात आहे. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिले जाते आणि आता राज्याच्या विकासाचा आर्थिक आराखडा नव्याने तयार होत आहे.
या प्रकल्पाचा आराखडा बनवण्यासाठी लवकरच एक सल्लागार संस्था नेमली जाणार आहे. केंद्र किंवा राज्याची पब्लिक सेक्टर बँक, किंवा सरकारी क्षेत्रात २०,००० कोटींचे भांडवल अथवा कर्ज उभारण्याचा अनुभव असलेली उपकंपनी ही जबाबदारी घेईल. या मोठ्या संस्थेची रचना, कायदेशीर प्रक्रिया आणि संपूर्ण ब्लूप्रिंट ती तयार करेल.
ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निवडीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. राज्य सरकारने हा प्रकल्प ५ मुख्य टप्प्यांत पूर्ण करण्याची कालमर्यादाही ठरवली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था आणि 'विकसित महाराष्ट्र-2047' साठी पुढच्या दशकात मेट्रो, एक्स्प्रेस-वे, स्मार्ट सिटीज, पाणी प्रकल्प, सांडपाणी, परवडणारी घरे आणि आरोग्य-शिक्षणासारख्या सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी सरकारने सुमारे २५ लाख कोटी ते ३५ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची गरज मोजली आहे.
आतापर्यंत एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, सिडको, महा रेल आणि एमआयडीसी यांसारख्या सरकारी संस्था वेगवेगळ्या व्यावसायिक बँकांकडून महाग व्याजाने कर्ज घेत होत्या, किंवा सरकारी बजेटवर अवलंबून राहत होत्या. ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकार स्वतःची NBFC बनवत आहे. सर्व सरकारी विभागांकडे पडून असलेला अतिरिक्त पैसा ही कंपनी एका ठिकाणी गोळा करेल.
हे जमा झालेले भांडवल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातून उभारलेला स्वस्त निधी यांच्या मदतीने सरकारच्या प्रकल्पांना कमी व्याजाने कर्ज दिले जाईल. कराच्या पैशांची बचत करत, आर्थिक अडथळ्यांशिवाय राज्यातील सर्व मोठे पायाभूत प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणे, हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या स्केल बेस्ड रेग्युलेशन अंतर्गत नोंदणी झाल्यावर ही संस्था फक्त राज्य सरकारचे विभाग, संस्था आणि विकास प्राधिकरणांनाच कर्ज देईल. कोणत्याही खासगी पक्षाला या NBFC कडून कर्ज मिळणार नाही. सरकारी संस्थांनी काढलेल्या बॉन्ड्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी आणि लिक्विडिटी सपोर्टही दिला जाईल. महाराष्ट्र इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, क्लायमेट फायनान्स फंड आणि अफोर्डेबल हाउसिंग फंड या समर्पित निधींचे व्यवस्थापनही केले जाईल.
सध्या राज्याचे बजेट आणि विविध महामंडळे स्वतंत्रपणे कर्ज घेतात, त्यामुळे ते विखुरलेले आहे. नवी NBFC राज्य सरकारसाठी केंद्रीकृत ट्रेझरी मॅनेजर म्हणून काम करेल, आणि त्यामुळे विकासकामांसाठी रोख रकमेची कधीही कमतरता भासणार नाही.
एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए, सिडको, एमआयडीसी आणि वॉटर बोर्ड्स या प्रमुख राज्य संस्थांनी यापूर्वी व्यावसायिक बँकांकडून जास्त व्याजदराने कर्ज घेतलेले आहे. नवी NBFC राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारांतून कमी खर्चात निधी उभारेल आणि या संस्थांच्या जुन्या महागड्या कर्जांचे कमी व्याजाने रिफायनान्सिंग करेल. त्यामुळे व्याजाचा हजारो कोटी रुपयांचा भार वाचेल आणि तो थेट नव्या प्रकल्पांसाठी वापरता येईल.
