जेवर विमानतळाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव; उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळात ३९ प्रस्तावांना मंजुरी

उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथील जेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव देण्याच्या प्रस्तावाला उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी याबाबत घोषणा केल्याचे सांगण्यात येत आहे. विमानतळाच्या नामकरणाचा हा प्रस्ताव बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

पंतप्रधान मोदी यांनी ७ ऑक्टोबर रोजी सार्वजनिक पदावरील सेवेची २५ वर्षे पूर्ण केली. त्या निमित्ताने त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने घेतल्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले. योगी आदित्यनाथ यांच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधान मोदी यांनी सेवा, समर्पण आणि राष्ट्रनिर्माण यांना प्राधान्य दिले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने जागतिक पातळीवर नवी ओळख निर्माण केली, असेही त्यांनी नमूद केले.

या बैठकीत एकूण ३९ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्वतः पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयांची माहिती दिली. या वेळी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक आणि सहयोगी पक्षांचे नेते उपस्थित होते. पंतप्रधान मोदी यांच्या सार्वजनिक सेवेतील २५ वर्षांच्या प्रवासाबद्दल अभिनंदनाचा प्रस्तावही उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्याचे सांगण्यात आले.

पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील विकासकामांचाही आढावा घेतला. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशात ४२ नवीन महामार्ग उभारले गेले, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयामुळे राज्यात पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने होत आहे, असा दावाही त्यांनी केला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २८ मार्च २०२६ रोजी जेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन केले होते. हे विमानतळ एकूण चार टप्प्यांत विकसित केले जाणार आहे. संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर प्रवासी क्षमतेच्या बाबतीत ते आशियातील प्रमुख विमानतळांपैकी एक ठरू शकते.

पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे ३,३०० एकर जमिनीवर टर्मिनल आणि धावपट्टी उभारण्यात आली आहे. या टप्प्यात विमानतळाची वार्षिक प्रवासी हाताळणी क्षमता सुमारे १.२ कोटी असल्याचे सांगण्यात येते. या विमानतळामुळे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाझियाबाद आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील प्रवाशांना हवाई प्रवासाचा नवा पर्याय मिळणार आहे. तसेच पर्यटन, उद्योग, व्यापार आणि रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.