नागपूर-वैनगंगा पट्टा सहापदरी होणार, 2,553.84 कोटींचा प्रकल्प अडीच वर्षांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) NH-53 वरील नागपूर-वैनगंगा (भंडारा) पट्ट्याच्या सहापदरीकरणासाठी निविदा काढली आहे. फ्लायओव्हर, अंडरपास आणि सर्व्हिस रोडसह हे काम अडीच वर्षांत पूर्ण करण्याची मुदत ठरली आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
नागपूर ते वैनगंगा हा मुंबई-कोलकाता राष्ट्रीय महामार्गावरचा (NH-53) पट्टा आता सहापदरी एक्सप्रेस-वे होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) या कामाची निविदा काढली असून तयारीही सुरू केली आहे. हा पट्टा 499.800 ते 541.800 किलोमीटर दरम्यानचा आहे, म्हणजे एकूण सुमारे 42 किलोमीटर लांबीचा. भंडारा बाजूला जाणारा हा रस्ता नागपूरकरांसाठी रोजचा आणि महत्त्वाचा आहे.
या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 2,553.84 कोटी रुपये धरला आहे. मंजूर झालेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) आणि डिझाइन यांच्या हिशेबाने काम टप्प्याटप्प्याने पुढे नेले जात आहे. तांत्रिक मूल्यांकन झालं की जमीन ताब्यात घेण्याचं काम पूर्ण करून, बहुतेक डिसेंबरच्या शेवटी, प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
रस्त्याचं स्वरूप कसं असेल, ते असं: दोन्ही बाजूंना तीन-तीन लेनचा 10.5 मीटर रुंदीचा मुख्य कॅरेजवे आणि त्याला लागून 2.5 मीटरचा पक्का शोल्डर. दोन्ही दिशांच्या मध्ये 5 मीटर रुंदीचा मजबूत मीडियन आणि क्रॅश बॅरियर बसवला जाईल, त्यामुळे प्रवास जास्त सुरक्षित आणि शिस्तीचा होईल असं सांगितलं जातं.
गर्दीच्या मुख्य जंक्शनवर कोंडी होऊ नये आणि वाहतूक सिग्नलशिवाय चालावी म्हणून फ्लायओव्हर बांधले जातील. आजूबाजूला राहणारे लोक आणि पायी चालणाऱ्यांसाठी पादचारी अंडरपास, तर हलक्या गाड्यांसाठी वेगळे वाहन अंडरपास वेगवेगळ्या किलोमीटरवर उभारले जातील. वैनगंगा नदीजवळचे आणि इतर पाण्याच्या प्रवाहांवरचे जुने पूल व बॉक्स कल्व्हर्ट रुंद करून नव्याने बांधले जातील. वस्तीजवळ 7 मीटर रुंदीचा सर्व्हिस रोड आणि ड्रेनेजची सोय असेल. मोठ्या ट्रकवाल्यांसाठी आधुनिक 'ट्रक ले-बाय' पण करण्यात येणार आहेत.
हा रस्ता नागपूरला छत्तीसगड, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालशी जोडतो आणि या भागातला सगळ्यात महत्त्वाचा आर्थिक मार्ग मानला जातो. सध्या अवजड वाहनांच्या गर्दीमुळे इथून जाणं ड्रायव्हरांसाठी चांगलंच कठीण होतं. सहापदरी काम झालं की मालाची ने-आण वेगात होईल, लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी होईल आणि विदर्भासह मध्य भारतातल्या उद्योग-व्यापाराला मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
हा प्रकल्प बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर म्हणजे BOT पद्धतीने राबवला जाईल. 42 किलोमीटरचं पूर्ण बांधकाम, तसेच पूल आणि अंडरपासची कामं मिळून सगळं अडीच वर्षांत संपवण्याची मुदत ठरली आहे.
