23 वर्षांखालील मुलांना दारू पाजल्यास बार आणि हॉटेल्सवर गुन्हे, केरळ सरकारचा कडक इशारा

दारू शरीरासाठी घातक असते, असे आपण नेहमी वाचतो. तरीही जगभरात तिचे बरेच चाहते आहेत आणि अगदी कमी वयाची मुलेदेखील मद्यप्रेमी आहेत. आता मात्र 23 वर्षांखालील मुलांना दारू पाजणाऱ्या बार आणि हॉटेल्सवर कठोर कारवाई होणार आहे. याबाबत नुकतीच मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.

केरळचे उत्पादन शुल्क मंत्री एम. लिजू यांनी विधानसभेत या निर्णयाची घोषणा केली. नियमांचे उल्लंघन करून अल्पवयीन मुलांना दारू पाजणाऱ्या बार आणि हॉटेल्सवर गुन्हे दाखल केले जातील, असे त्यांनी सांगितले. असे गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय उत्पादन शुल्क विभागाने घेतला आहे आणि त्यासाठी झीरो टॉलरन्स धोरण अवलंबले जाणार आहे.

उत्पादन शुल्क विभाग अशी प्रकरणे गांभीर्याने घेईल आणि नियमांनुसार संबंधित बार व हॉटेल्सवर कारवाई करेल. म्हणजेच नियम मोडणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातील. या प्रकरणात कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.

झीरो टॉलरन्स म्हणजे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बार आणि हॉटेल्सवर कारवाई करताना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये उत्पादन शुल्क विभाग कायदेशीर प्रक्रिया राबवेल. विभागाच्या या कारवाईमुळे निश्चित जबाबदारी ठरवण्यास मदत होऊ शकते.

सरकारचा हा निर्णय बार आणि हॉटेल्ससाठी महत्त्वाचा आहे, कारण तिथे मद्याशी संबंधित नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. या निर्णयातून दारू देण्याच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची आणि त्यावर देखरेख मजबूत करण्याची गरज दिसून येते. बार आणि हॉटेल चालकांना आपल्या बार किंवा हॉटेलमध्ये दारू देताना लागू असलेल्या नियमांचे पालन होत आहे, याची खात्री करावी लागेल.

हे धोरण नेमके काय आहे आणि त्याचा प्रभाव संपूर्ण देशावर आहे की फक्त राज्यापुरता मर्यादित आहे, असा प्रश्न यातून पुढे येतो.

या निर्णयाचा उद्देश नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि अल्पवयीन मुलांना मद्य देण्याच्या घटनांना प्रतिबंध करणे हा आहे. केरळ सरकारच्या या निर्णयानंतर उत्पादन शुल्क विभाग नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कसे ओळखतो आणि त्यांच्यावर काय कारवाई करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. झीरो टॉलरन्स धोरण अवलंबले जाईल, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र या कारवाईशी संबंधित सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कायदेशीर तरतुदी अधिकृत सूत्रांकडून निश्चित होणे आवश्यक आहे.