निर्मल उज्ज्वलच्या सचिवांनी उच्च न्यायालयात माफी मागावी, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे संस्थापक आणि सचिव प्रमोद नत्थुजी मानमोडे यांनी फौजदारी न्यायालयीन अवमानाच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर बिनशर्त माफी मागावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश होता. उच्च न्यायालयाने स्वतःहून सुरू केलेली फौजदारी अवमानाची कार्यवाही मागे घेण्याचा विचार करावा, मानमोडे यांच्यावर लावलेला पाच लाख रुपयांचा खर्च माफ करावा आणि त्यांच्यावर आक्षेप घेतल्यासारखे वाटू शकतील अशी निरीक्षणे काढून टाकावीत, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला केली.

मानमोडे यांनी उच्च न्यायालयाच्या एक सप्टेंबरच्या आदेशाला आव्हान देणारी विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. तिच्यावरील सुनावणीदरम्यान हा आदेश देण्यात आला. माफीचा अर्ज उच्च न्यायालयात सादर करावा, असे त्यांना सांगण्यात आले. तसेच या सवलतींचा विचार उदारतेने आणि सहानुभूतीने करावा, अशी विनंती खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या डिव्हिजन बेंचला केली.

दरम्यानच्या काळात अवमानाची कार्यवाही स्थगित राहील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणावर पुढील विचारासाठी तीन नोव्हेंबर २०२६ ही तारीख ठरवण्यात आली आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, उच्च न्यायालयाने २९ एप्रिल २०२५ रोजी दिलेल्या निकालात २४ मीटर रुंद विकास आराखड्यातील रस्त्यावर बांधलेले सबस्टेशन, ट्रान्सफॉर्मर, पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प आणि इतर बांधकामे काढून टाकण्याचा आदेश सोसायटीला दिला होता. या निकालाचे पालन सोसायटीने केले नाही, असा आरोप आहे आणि त्यातूनच अवमानाचे प्रकरण उभे राहिले. रस्त्यावर सोसायटीचा ताबा असल्याचे नमूद करून उच्च न्यायालयाने पाच लाख रुपयांचा खर्चही लावला होता.

अवमानाच्या सुनावणीदरम्यान मानमोडे यांनी न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे यांनी या प्रकरणातून बाजूला व्हावे, अशी मागणी केली. पूर्वीचे संबंध आणि सोसायटीशी निगडित वाद यांमुळे पूर्वग्रह असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. मात्र त्यांनी आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ कोणतेही साहित्य सादर केले नाही, असे नोंदवत उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली.

त्यानंतर न्यायाधीशांवर केलेले आरोप अनावश्यक असून त्यामुळे न्यायप्रशासनात अडथळा येऊ शकतो, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून फौजदारी अवमानाची कार्यवाही सुरू केली. त्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी मानमोडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

थोडक्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने मानमोडे यांना उच्च न्यायालयासमोर माफी मागण्यास सांगितले आहे, तर उच्च न्यायालयाला अवमानाची कार्यवाही मागे घेण्याचा, पाच लाख रुपयांचा खर्च माफ करण्याचा आणि त्यांच्याविषयीची निरीक्षणे काढून टाकण्याचा विचार करण्याची विनंती केली आहे. पुढील विचार तीन नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.