ई-२० च्या नावाखाली ३१.२ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिसळले जात असल्याचा कर्नाटक सरकारचा दावा

बंगळुरू : केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रण धोरणावर कर्नाटक सरकारने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ई-२० म्हणजे पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळलेले इंधन. पण ई-२० च्या नावाखाली प्रत्यक्षात ३१.२ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिसळले जात आहे, असे कर्नाटक सरकारने करवून घेतलेल्या प्रयोगशाळा तपासणीत समोर आले, असा दावा राज्य सरकारने केला आहे. केंद्र इथेनॉल मिश्रणातही फेरफार करत आहे, असेही कर्नाटक सरकारचे म्हणणे आहे.

कर्नाटकचे अन्न व नागरी पुरवठा तसेच ग्राहक व्यवहारमंत्री रिझवान अरशद यांनी हा प्रयोगशाळेचा अहवाल जाहीर केला. ही ग्राहकांची थेट फसवणूक आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

या तपासणीमागे काय होते, तेही पाहूया. इथेनॉल मिश्रणाबाबत सरकारकडे सतत तक्रारी येत होत्या. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने राज्यातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधल्या पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोलचे ६३ नमुने घेतले. हे नमुने संबंधित सरकारी आणि खासगी तेल कंपन्यांच्या प्रयोगशाळांमध्ये पाठवण्यात आले. पेट्रोलमध्ये नेमके किती टक्के इथेनॉल आहे, याचा स्पष्ट अहवाल सरकारने मागितला होता. मात्र तेल कंपन्यांकडून इथेनॉलचे प्रमाण स्पष्टपणे सांगितले गेले नाही. म्हणून राज्य सरकारने हेच नमुने आपल्या अधिकृत खासगी प्रयोगशाळांमध्ये तपासून घेतले.

या प्रयोगशाळेच्या अहवालातले आकडे धक्कादायक आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. कर्नाटकातल्या सात जिल्ह्यांमधून घेतलेल्या नमुन्यांमध्ये ठरवून दिलेल्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉल सापडले. राज्यातल्या प्रत्येक पाचपैकी चार पेट्रोल पंपांवर ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त इथेनॉल असलेले पेट्रोल विकले जात आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे तपासलेल्या एकाही नमुन्यात इथेनॉलचे प्रमाण अचूक २० टक्के सापडले नाही.

या मिश्रणाचा आर्थिक फटकाही कर्नाटक सरकारने मांडला आहे. इथेनॉल मिश्रणामुळे गाड्यांचे मायलेज १० टक्क्यांपर्यंत घटले, तर वाहनचालकांना दरवर्षी सुमारे ६२ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसू शकतो, असा सरकारचा दावा आहे. शिवाय गाड्यांची सर्व्हिसिंग आणि देखभालीचा खर्च वाढल्याने सुमारे ३९ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे एकूण नुकसान सुमारे १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

मंत्री रिझवान अरशद यांनी या प्रकरणात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे. ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त इथेनॉल असलेले पेट्रोल वापरणाऱ्या वाहनचालकांना नुकसानभरपाई किंवा परतावा देण्यासाठी केंद्राने 'स्पॉयलेज फंड' तयार करावा, असे त्यांनी सांगितले. हे सर्व आकडे आणि आरोप कर्नाटक सरकारचे आहेत, आणि ते राज्य सरकारने करवून घेतलेल्या तपासणीवर आधारित असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.