उजनीच्या पाण्यावर कर्नाटकचाही दावा; सात टीएमसी मागणीमुळे सोलापूरची चिंता वाढली

सोलापूर जिल्ह्याची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या उजनी धरणाच्या पाण्यावर आता कर्नाटकनेही दावा सांगितला आहे. विजापूर जिल्ह्यातील भीमा नदीकाठच्या गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने उजनीतून तब्बल सात टीएमसी पाणी सोडावे, अशी मागणी केली आहे.

एकीकडे ही मागणी आलेली असताना, सोलापूर जिल्ह्यातील पाणीटंचाई गंभीर होत चालली आहे. अशा वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उजनीतील उपलब्ध जलसाठा, उन्हाळ्यात येऊ शकणारी पाणीटंचाई, बाष्पीभवन आणि कालवा सल्लागार समितीची बैठक याबाबतची माहिती तातडीने मागवली आहे. त्यामुळे उजनीच्या पाण्याचे नियोजन आता राज्य सरकारच्या नजरेत आले आहे.

धरणाची सध्याची स्थिती पाहिली तर चित्र चिंताजनक आहे. गेल्या वर्षी याच काळात उजनी धरण शंभर टक्के भरलेले होते. यंदा मात्र साठा सुमारे ६५ टक्क्यांवर आला असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात ३५ टक्क्यांची घट झाली आहे. ४ नोव्हेंबरच्या आकडेवारीनुसार धरणात ३५.३० टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा आहे.

सोलापूर शहरासह पंढरपूर, मंगळवेढा, सांगोला आणि भीमा नदीकाठच्या अनेक गावांच्या पाणीपुरवठा योजना उजनीवरच अवलंबून आहेत. त्यातच येत्या उन्हाळ्यात १ नोव्हेंबर ते ३१ मे या काळात बाष्पीभवनामुळे सुमारे नऊ टीएमसी पाणी कमी होईल, असा अंदाज जलसंपदा विभागाने व्यक्त केला आहे.

रब्बी हंगामासाठी शेतीला आवर्तन सोडण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबरअखेर किंवा डिसेंबरच्या सुरुवातीला ते सोडले जाऊ शकते. मात्र साठा मर्यादित आहे आणि पुढच्या उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची गरजही भागवायची आहे. त्यामुळे आवर्तनाचा निर्णय प्रशासनासाठी कसोटीचा ठरणार आहे.

पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली या आठवड्यात कालवा सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत पाणी वापराचे प्राधान्यक्रम आणि संभाव्य आवर्तन याबाबत निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.

कर्नाटकची सात टीएमसीची मागणी, रब्बीचे आवर्तन, उन्हाळ्यातील पाणीपुरवठा आणि बाष्पीभवनामुळे होणारी घट, या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच उजनीच्या पाण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थेट अहवाल मागवल्यामुळे काळजी आणखी वाढली आहे.

लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता एस. एस. खांडेकर यांच्या नावाने दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी उजनी धरणातील सध्याचा पाणीसाठा, उन्हाळ्यातील संभाव्य स्थिती, बाष्पीभवनामुळे होणारी घट, पाणीपुरवठा योजनांची गरज आणि कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीबाबतची माहिती तातडीने मागवली. जलसंपदा विभागाकडून उपलब्ध पाणी आणि संभाव्य वापराचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत पाण्याचे अंतिम नियोजन ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.