चंद्रपूर जिल्ह्यातले सर्व १५ तालुके दुष्काळग्रस्त, पालकमंत्री उईके यांचे प्रशासनाला कडक आदेश

यंदा पाऊस कमी पडला आणि मधल्या काळात त्याने मोठी उघडीपही दिली. त्यामुळे राज्यात दुष्काळाची स्थिती तयार झाली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातले सर्वच्या सर्व १५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री आणि चंद्रपूरचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी अधिकाऱ्यांना कामाला लागण्याचे आदेश दिले.

नियोजन भवनात दुष्काळ निवारणासाठी बैठक झाली. पाणीपुरवठा, जनावरांचा चारा आणि रोजगार हमीची कामे, या तिन्ही गोष्टींचा आढावा त्यात घेतला गेला. उईके म्हणाले की अडचणीच्या या काळात राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. दुष्काळाशी लढण्यासाठी सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. हे निर्णय नीट अमलात आणून सगळ्यांनी मिळून दुष्काळावर मात करू, असे आवाहन त्यांनी केले.

बैठकीला खासदार नामदेव किरसान, आमदार किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगळे आणि करण देवतळे हजर होते. जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, महापालिका आयुक्त अकुनुरी नरेश, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक ईश्वर कातकडे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारीही आले होते. खासदार आणि आमदारांनीही दुष्काळ निवारणासाठी आपल्या सूचना मांडल्या.

पूर्ण यंत्रणेने सतत सतर्क राहून काम करावे, असे उईके यांनी सांगितले. वीज जोडणीचा प्रश्न किंवा तांत्रिक कारण पुढे करून कुठेही पाणीपुरवठा बंद पडला, अशी तक्रार येऊ नये. पाणीपुरवठा योजनांची वीज तोडली गेली, तर संबंधितांवर कडक कारवाई होईल, असा इशारा त्यांनी दिला. कंपन्यांनी त्यांचा सीएसआर निधी पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी आधी वापरावा, असेही ते म्हणाले.

राज्य सरकारने पाणीकपातीचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार कारखान्यांना दिल्या जाणाऱ्या पाण्यात आजपासूनच १० टक्के कपात लागू करण्याचा आदेश पालकमंत्र्यांनी दिला. जून-जुलैपर्यंत लोकांना पुरेसे पिण्याचे पाणी मिळावे म्हणून महापालिकेने आतापासूनच बारकाईने तयारी करावी, असेही ते म्हणाले. कर्जवसुलीसाठी मायक्रो फायनान्स कंपन्या शेतकऱ्यांना सक्ती करून त्रास देत असतील, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पाणीटंचाई आणि चाऱ्याचे नियोजन नीट करून सर्व विभागांनी एकमेकांच्या मदतीने लोकांना दिलासा द्यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी सादरीकरणात आकडेवारी मांडली. दुष्काळामुळे जिल्ह्यातले एकूण ३ लाख ७२ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. मदतीसाठी शासनाकडे ३१६ कोटी ९५ लाख रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला आहे. दिवाळी जवळ असल्याने बाधित शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची अग्रीम रक्कम देण्याचे काम युद्धपातळीवर चालू आहे.

यावर्षी १५ तालुक्यांतल्या ५६ हजार ९८८ शेतकऱ्यांना २ लाख ४३ हजार ६७० रुपयांची जमीन महसुलातून सूट मिळाली आहे. चालू पीक कर्जाची सोप्या हप्त्यांत फेररचना करण्याचे काम सुरू आहे. शेतीशी जोडलेल्या सर्व कर्जांची वसुली जिल्ह्यात तात्पुरती थांबवली आहे. शेतीपंपांच्या चालू वीज बिलात सवलत मिळाली आहे, तसेच टंचाई जाहीर झालेल्या तालुक्यांत शेतीपंपांची वीज कोणत्याही परिस्थितीत तोडायची नाही, असे आदेश दिले आहेत.

भूजल पातळी वाढावी म्हणून जलसंधारणाची नवी कामे तातडीने सुरू झाली आहेत. जनावरांसाठी चारा छावण्या उभारण्याचे नियोजन आणि चारा मिळवून देण्याची व्यवस्था चालू आहे. गावातल्या मजुरांना शहरांकडे जावे लागू नये म्हणून रोहयोअंतर्गत वेगवेगळी कामे दिली जात आहेत, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.