पॅराग्वेत राष्ट्राध्यक्ष पेना यांच्या महाभियोगाची सिनेटमध्ये सुनावणी सुरू

दक्षिण अमेरिकेतील पॅराग्वेमध्ये राजकीय संकट उभे राहिले आहे. उएनो (Ueno) या डिजिटल बँकेवर आर्थिक संकट कोसळल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष सॅंटियागो पेना यांच्याविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शुक्रवारी सिनेटमध्ये या महाभियोगाची सुनावणी सुरू झाली.

पेना यांनी गुरुवारी राजीनामा जाहीर केला होता. पण संसदेने तो अजून स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे उपराष्ट्राध्यक्ष पेड्रो अलियाना यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हातात घेतलेली नाहीत आणि देशाचे नेतृत्व कोणाकडे, याबद्दल अनिश्चितता आहे.

सगळ्याची सुरुवात उएनो बँकेपासून झाली. केंद्रीय बँकेने या बँकेवर कारवाई केली. नियामक यंत्रणेच्या तपासणीत बँकेने किमान आर्थिक स्थैर्याचे निकष पूर्ण केले नसल्याचे दिसून आले. या कारवाईचा फटका सुमारे ३० लाख ग्राहकांना बसला. त्यांच्या खात्यातील व्यवहार आणि पैशांपर्यंत पोहोचणे यावर परिणाम झाला. अनेक ठेवीदारांना स्वतःची बचत वापरता आली नाही.

पेना यांचे यापूर्वी उएनोच्या मूळ कंपनीशी व्यावसायिक संबंध होते. त्यांनी मार्च २०२५ मध्ये आपला हिस्सा विकल्याचे स्पष्ट केले आहे. तरीही विरोधकांनी या संबंधांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बँकेच्या संकटात हितसंबंधांचा संघर्ष, नियामक यंत्रणेवरचा प्रभाव आणि सार्वजनिक निधीचा वापर यासंबंधी गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. पेना यांनी गैरव्यवहाराचे हे आरोप फेटाळले आहेत.

महाभियोगाच्या प्रक्रियेत गुरुवारी पॅराग्वेच्या कनिष्ठ सभागृहाने ७८ विरुद्ध शून्य मतांनी प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानंतर शुक्रवारी सिनेटची विशेष बैठक झाली. पेना यांच्या कायदेशीर पथकाने बचावाच्या तयारीसाठी ७२ तासांची जादा मुदत मागितली होती. सिनेटने ३९ विरुद्ध ३ मतांनी ही मागणी फेटाळली.

पेना यांच्या बाजूने असा दावा करण्यात आला की आरोपपत्र आणि त्यासोबतची कागदपत्रे त्यांना उशिरा मिळाली, त्यामुळे बचावासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही. विरोधकांनी मात्र महाभियोगाची प्रक्रिया पुढे नेण्याची आपली भूमिका कायम ठेवली. आरोपांमध्ये हितसंबंधांचा संघर्ष, पेन्शन निधीच्या वापरातील अनियमितता आणि बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीची माहिती दडपल्याचा संशय यांचा समावेश आहे.

महाभियोगात पेना दोषी ठरले, तर माजी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून मिळणारे आजीवन सिनेट सदस्यत्व आणि संसदीय संरक्षण त्यांना गमवावे लागू शकते.

दरम्यान, राजधानी असुन्सियोमध्ये ठेवीदारांचे आंदोलन सुरूच आहे. बँकेत अडकलेले पैसे परत मिळावेत आणि या संकटाला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे. बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू आहे, तर केंद्रीय बँकेच्या प्रमुखांनाही पद सोडावे लागले आहे. अशा प्रकारे पॅराग्वेमधील आर्थिक संकट आता थेट राजकीय सत्तासंघर्षात बदलले आहे.