E-100 वाहनांना इंधन पुरवठा कसा करणार? सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला सवाल

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने १०० टक्के इथेनॉल इंधनावर चालणाऱ्या फ्लेक्सी वाहनांचे धोरण आणले आहे. अशा वाहनांना E-100 वाहने म्हणतात. मात्र या E-100 वाहनांना इंधनाचा पुरवठा कसा सुनिश्चित केला जाईल, हे सांगा, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला. धोरण सरकारने आणले आहे, त्यामुळे हा प्रश्न कोर्टाने थेट केंद्र सरकारसमोर ठेवला.

कोर्टाच्या या प्रश्नावर अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, यासाठी उत्पादन व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर बदल करावे लागतील. याबाबत सरकार न्यायालयाला माहिती देईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील महिन्यापर्यंत पुढे ढकलली आहे.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्याची गरजही व्यक्त केली. न्यायमूर्ती सुंदरेश म्हणाले की, या समस्येकडे व्यापक जनहित आणि पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. देशातील मोठ्या लोकसंख्येचे, विशेषतः खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हितही लक्षात घ्यावे लागेल, असे ते म्हणाले.

न्यायमूर्ती सुंदरेश पुढे म्हणाले, "देशातील मोठ्या लोकसंख्येच्या दृष्टीकोनातून मला सर्वात महत्त्वाचा वाटणारा तिसरा पैलू म्हणजे शेतकरी. शेतकऱ्यांना सक्षम कसे बनवायचे या पैलूवर आपण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. यावर कोणीही बोलत नाही."

यावर अॅटर्नी जनरल म्हणाले की, या खटल्यातील युक्तिवादादरम्यान ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही बोलतील. तसेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये २६ ऑक्टोबर रोजी सुधारणा अधिसूचित केल्या होत्या, असेही सांगण्यात आले.

या सुधारणांनुसार ई-१०० म्हणजेच जवळपास शुद्ध इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांचाही केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी या नियमांमध्ये ई-८५ सारख्या जास्त इथेनॉल मिश्रित इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांसाठी तरतूद होती. आता त्यात शुद्ध इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांचीही भर पडली आहे.

दरम्यान, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण सध्याच्या २० टक्क्यांच्या पुढे वाढवण्याची कोणतीही त्वरित योजना नाही.

थोडक्यात, १०० टक्के इथेनॉल इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना E-100 वाहने म्हणतात. त्यांच्या इंधन पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकारकडून न्यायालयाला माहिती दिली जाणार आहे आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील महिन्यात होईल.