कर्करोगाच्या औषधांच्या किमती ७० टक्क्यांपर्यंत घटण्याची शक्यता, व्यापार मार्जिनवर ३० टक्क्यांची मर्यादा

कर्करोगाच्या उपचारांचा वाढता खर्च न पेलणाऱ्या रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. किमतींच्या नियंत्रणाबाहेर असलेल्या कर्करोगावरील औषधांच्या विक्रीतील आणि पुरवठ्यातील व्यापार मार्जिन जास्तीत जास्त ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयामुळे संबंधित औषधांच्या एमआरपीत, म्हणजेच किरकोळ किमतीत ७० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय औषध विभागाने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, यामुळे रुग्णांची वर्षाला सुमारे २,५०० कोटी रुपयांची बचत होईल.

कर्करोगाच्या उपचारांसाठी रुग्णांना अनेकदा दीर्घकाळ औषधे घ्यावी लागतात. काही औषधांचा खर्च मोठा असल्याने रुग्णांवर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर आर्थिक ताण येतो. अशा वेळी औषधांच्या किमती कमी झाल्या, तर उपचारांचा खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

मात्र सर्वच कर्करोगाच्या औषधांच्या किमती सरसकट ७० टक्क्यांनी कमी होणार नाहीत, हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा फायदा फक्त या निर्णयाच्या कक्षेत येणाऱ्या औषधांपुरताच मिळणार आहे.

आतापर्यंत आवश्यक औषधांच्या निर्धारित यादीतील औषधांवर सरकारकडून कमाल किंमत ठरवण्याची व्यवस्था आहे. आता या यादीबाहेरील, म्हणजेच नॉन-शेड्यूल्ड कर्करोगाच्या औषधांनाही किंमत संरक्षण मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. औषध उत्पादकापासून रुग्णापर्यंत औषध पोहोचेपर्यंत आकारल्या जाणाऱ्या व्यापार मार्जिनवर ३० टक्क्यांची मर्यादा घातली जाणार आहे.

कोणत्या औषधांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार, याची यादी आरोग्य सेवा महासंचालनालयाच्या अंतर्गत असलेली तज्ज्ञ समिती अंतिम करणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात कोणत्या औषधांच्या किमती किती कमी होतील, हे ही यादी आणि किंमतनिर्धारणाचे तपशील समोर आल्यानंतरच स्पष्ट होईल.

केंद्राच्या या निर्णयामुळे महागड्या कर्करोग उपचारांचा आर्थिक भार कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र औषधांच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ न देता किंमत नियंत्रणाची अंमलबजावणी करणे आणि रुग्णांना प्रत्यक्षात कमी दरात औषधे मिळत आहेत याची खात्री करणे, हेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.