जुन्या सरकारी गाड्यांच्या स्क्रॅपिंग नियमात बदलाचा प्रस्ताव, केंद्राचा नवा मसुदा जारी

जुन्या आणि भंगार झालेल्या गाड्या रस्त्यावरून हटवण्यासाठी केंद्र सरकार वाहन स्क्रॅपिंग धोरणात बदल करण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 30 सप्टेंबर 2026 रोजी नवी मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारी गाड्यांच्या स्क्रॅपिंगच्या नियमांत नेमका काय बदल होणार, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायदा, 1988 अंतर्गत 2021 मध्ये लागू केलेल्या वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा नोंदणी आणि कामकाज नियमांत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या मसुद्याचे अधिकृत नाव Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Amendment Rules, 2026 असे आहे.

देशातील जुनी, वापरासाठी अयोग्य ठरलेली आणि भंगार झालेली वाहने मोडीत काढण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करणे, हा या मसुद्यामागचा उद्देश आहे. स्क्रॅपिंग सुविधांच्या कामकाजाशी संबंधित नियमांत सुधारणा करून ही प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न या प्रस्तावातून दिसतो.

मसुद्यात 2021 च्या मूळ नियमांतील नियम 10 च्या उपनियम (1) मधील खंड (xiii) मध्ये दुरुस्ती सुचवली आहे. या तरतुदीतून "Government-owned vehicle or" हे शब्द वगळण्याचे सुचवण्यात आले आहे. हे शब्द वगळले गेले, तर त्या नियमातील सरकारी मालकीच्या वाहनांचा वेगळा उल्लेख निघून जाऊ शकतो. त्यामुळे स्क्रॅपिंग सुविधांशी संबंधित नियमांची अंमलबजावणी कशी होणार, याबाबत हा प्रस्ताव महत्त्वाचा ठरतो.

मात्र हा बदल अजून फक्त प्रस्ताव आहे. सरकारी गाड्यांच्या स्क्रॅपिंगमध्ये प्रत्यक्षात कोणते बदल होतील, हे अंतिम नियम प्रसिद्ध झाल्यानंतरच नीट स्पष्ट होईल.

ही अधिसूचना अजून अंतिम झालेली नाही. सध्या तो फक्त मसुदा आहे आणि नागरिकांना त्यावर सूचना व हरकती नोंदवण्याची संधी दिली आहे. अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना प्रकाशित झाल्यानंतर सूचना किंवा हरकती सादर करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. ती मुदत संपल्यावर सरकार आलेल्या सूचनांचा आढावा घेईल आणि गरजेनुसार बदल करून नियमांना अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया पुढे जाईल.

त्यामुळे 30 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी केलेल्या मसुद्यातील तरतुदी आणि अंतिम अधिसूचनेतील नियम यांत फरक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या प्रस्तावावर आपले मत नोंदवायचे असलेल्या नागरिकांना ईमेल किंवा टपालाने सूचना आणि हरकती पाठवता येतील. ईमेल: comments-morth@gov.in. टपालाचा पत्ता: अपर सचिव (परिवहन), रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नवी दिल्ली - 110001.

हा मसुदा अजून लागू झालेला नाही, त्यामुळे वाहनधारकांनी प्रस्ताव आणि अंतिम नियम यांतील फरक लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या सूचना विचारात घेतल्यानंतर केंद्र सरकार या बदलांबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे.