जंतर-मंतरवर महिला पत्रकाराशी कथित गैरवर्तन, पत्रकार संघटनांचा निषेध
दिल्ली पोलिसांच्या एसीपींवर महिला पत्रकाराशी कथित लैंगिक गैरवर्तनाचा आरोप आहे. DUJ आणि केरळ युनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्सच्या दिल्ली युनिटने निषेध केला आहे.
नवी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर 2 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या आंदोलनाचे वृत्तांकन करताना एका महिला पत्रकारासोबत दिल्ली पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लैंगिक गैरवर्तन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दिल्ली युनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (DUJ) आणि केरळ युनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्सच्या दिल्ली युनिटने या घटनेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
पत्रकार संघटनांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, दिल्ली पोलिसांचे एसीपी विवेक भगत यांनी आंदोलनाचे वृत्तांकन करणाऱ्या एका तरुण महिला पत्रकाराला अनुचित पद्धतीने धरल्याचा आरोप आहे. त्या पत्रकाराने विरोध केल्यावर तो अधिकारी तेथून निघून गेला, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.
या कथित घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर आला आहे, असा दावाही संघटनांनी केला आहे. मात्र या आरोपांना अद्याप स्वतंत्रपणे अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, घटनेनंतर गेले दोन दिवस ही महिला पत्रकार एफआयआर नोंदवण्यासाठी पोलिसांकडे चकरा मारत आहे. तरीही अजून गुन्हा दाखल झालेला नाही, असा आरोप संघटनांनी केला आहे. या तक्रारीची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि कायदेशीर कारवाई तातडीने सुरू व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
जंतर-मंतरवरील आंदोलनात पोलिसांनी पत्रकारांशी आणि आंदोलकांशी कठोर वागणूक ठेवल्याचा दावाही संघटनांनी केला आहे. काही पत्रकारांना चित्रीकरण आणि वृत्तांकन थांबवण्यासाठी कथितपणे धमकावण्यात आले, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अनेक महिला आणि पुरुष पत्रकारांनी पोलिसांकडून कथित गैरवर्तन आणि अडथळे येत असल्याच्या तक्रारी केल्या, असे निवेदनात म्हटले आहे. जंतर-मंतर हे आंदोलनासाठी ठरलेले ठिकाण असूनही तिथे सभा घेण्यास परवानगी दिली जात नाही, असाही आरोप आहे.
वृत्तांकनासाठी आलेल्या अनेक पत्रकारांकडे प्रेस कार्ड मागण्यात आले, असे संघटना सांगतात. काही पत्रकारांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या ओळखपत्रावरील नावाच्या बॅजबद्दल विचारले, तेव्हा त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.
पत्रकारांकडे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोचे म्हणजेच PIB कार्ड मागणे योग्य नाही, असे DUJ आणि इतर संघटनांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते हे कार्ड प्रामुख्याने संसद आणि मंत्रालयांचे वार्तांकन करणाऱ्या वरिष्ठ पत्रकारांना दिले जाते. शहरांत काम करणाऱ्या अनेक रिपोर्टरकडे आणि स्वतंत्र पत्रकारांकडे PIB कार्ड नसते. म्हणून सार्वजनिक कार्यक्रम किंवा आंदोलनाचे वृत्तांकन करण्याचा त्यांचा अधिकार नाकारता येणार नाही, असा संघटनांचा दावा आहे.
राजधानीत पत्रकारांवर झालेल्या कथित हल्ल्यांबद्दल आणि गैरवर्तनाबद्दल DUJ ने चिंता व्यक्त केली आहे. सप्टेंबरमध्ये साकेत पोलीस ठाण्यात दोन महिला पत्रकारांना कथितपणे ताब्यात घेऊन मारहाण करण्यात आली, या घटनेचाही संघटनेने उल्लेख केला आहे. पत्रकार आपले काम करत असताना त्यांच्याशी असे कथित वर्तन होणे हा प्रेसच्या स्वातंत्र्याशी जोडलेला गंभीर प्रश्न आहे, असे DUJ चे म्हणणे आहे.
पत्रकारांवरील कथित हल्ले आणि गैरवर्तन यांची निष्पक्ष न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी DUJ ची मागणी आहे. दिल्ली पोलिसांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशीही मागणी संघटनांनी केली आहे. महिला पत्रकाराचे आरोप, तो व्हिडिओ आणि तक्रार यांबाबत अधिकृत तपासातून खरी वस्तुस्थिती समोर येणे अपेक्षित आहे. पारदर्शक चौकशीची मागणी करत संघटनांनी पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा पुढे आणला आहे.