लिकुडचे 'मतचोरी'चे आरोप पोलिसांनी फेटाळले; पुरावा नसल्याने नेतान्याहूंच्या भूमिकेवर प्रश्न

इस्रायलमध्ये मंगळवारी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राजकीय वातावरण तापले आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाने अरब पक्षांवर 'निवडणूक चोरी'चे आणि गंभीर गैरव्यवहारांचे आरोप केले होते. इस्रायली पोलिसांनी गुरुवारी ते सर्व आरोप स्पष्टपणे फेटाळले. लिकुडच्या दाव्यांना पुष्टी देणारा कोणताही ठोस तपास किंवा गुन्हेगारी पुरावा उपलब्ध नाही, असे पोलिसांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे. मतमोजणी सुरू असताना आणि सरकार स्थापनेचा पेच कायम असताना नेतान्याहू यांच्या गटाला यामुळे मोठा धक्का बसला आहे.

या निवडणुकीत कोणत्याही एका गटाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. निकाल अतिशय चुरशीचा लागला. त्यामुळे लिकुड पक्षाने निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवरच सवाल उपस्थित केले होते. शेकडो साक्षीदारांचे पुरावे आणि तक्रारी पोलिसांकडे दिल्याचा पक्षाचा दावा होता. मात्र पोलीस आणि केंद्रीय निवडणूक समितीने (CEC) आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे सांगितले आणि निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्षपणे पार पडल्याचे जाहीर केले, असे सांगण्यात आले आहे.

पोलिसांनी यासंदर्भात खास निवेदन काढले. त्यात म्हटले आहे की, "मतदानाच्या दिवशी निवडणूक निष्पक्षतेशी संबंधित काही किरकोळ आणि असामान्य घटना घडल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. मात्र, त्यांची संख्या मागील निवडणुकांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या खूप कमी होती. यावर आम्ही स्पष्ट करू इच्छितो की लिकुड पक्षाने केलेल्या मोठ्या प्रमाणातील गैरव्यवहाराच्या आणि 'मतचोरीच्या' दाव्यांना पाठिंबा देणारा कोणताही तपास किंवा गुप्तचर पुरावा पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही."

इस्रायलच्या केंद्रीय निवडणूक समितीच्या (CEC) अधिकाऱ्यांनीही लिकुडचे दावे फेटाळले. सीईसीच्या मते, मतदानाचा टक्का जास्त असताना असे गंभीर आरोप करणे चुकीचे आहे. आयोगाने नेहमीची तपासणी प्रक्रिया राबवली असली तरी निवडणुकीच्या मूलभूत वैधतेला आव्हान देण्यासारखे कोणतेही कारण अजून समोर आलेले नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले.

त्याआधी नेतान्याहू आणि त्यांच्या लिकुड पक्षाने निकालांवरून तीव्र नाराजी व्यक्त करत थेट अरब पक्षांवर हल्ला चढवला होता. पक्षाने जारी केलेल्या अधिकृत वक्तव्यात म्हटले होते की, "इस्रायलमधील निवडणुका अरब पक्षांनी हायजॅक केल्या आहेत. हे पक्ष दहशतवादाला पाठिंबा देतात आणि ज्यू राष्ट्राचे अस्तित्व नष्ट करू पाहतात. त्यांनी लाचखोरी, धमक्या, हिंसाचार, मतपत्रिका बनावट बनवणे आणि मतदारांना संघटित करण्यासाठी बेकायदेशीर सॉफ्टवेअरचा वापर यांसारखे गंभीर गुन्हे केले आहेत."

नेतान्याहू यांच्या पक्षाने शिन बेट (Shin Bet) ही गुप्तचर यंत्रणा, पोलीस आणि निवडणूक आयोग यांच्यामार्फत सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती. पण पोलीस तपासात या दाव्यांचे खंडन झाल्याने नेतान्याहू यांच्या या रणनीतीवर विरोधी पक्षांकडून कडक शब्दांत टीका केली जात आहे.

यंदा अरब समुदायाने विक्रमी प्रमाणात मतदानात भाग घेतला. सुमारे ९१ टक्क्यांहून अधिक मोजणी पूर्ण झालेली असताना अरब पक्षांच्या आघाडीने १९ जागांवर बाजी मारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मागील निवडणुकीत या पक्षांना फक्त १० जागा मिळाल्या होत्या, त्यामुळे ही कामगिरी ऐतिहासिक मानली जात आहे.

सध्याच्या आकडेवारीनुसार १२९ सदस्यांच्या क्नेसेटमध्ये (संसदेत) नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीच्या गटाला ५३ जागा मिळाल्या आहेत, तर मुख्य विरोधी गटाने ४८ जागा जिंकल्या आहेत. इस्रायलमध्ये सरकार स्थापनेसाठी ६१ जागांचे बहुमत लागते. लिकुड सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी बहुमतापासून तो अजून ९ जागा दूर आहे. अशा स्थितीत १९ जागा जिंकणारे अरब पक्ष 'किंगमेकर'च्या भूमिकेत आले आहेत. मात्र नेतान्याहू आणि विरोधी पक्ष या दोघांनीही सत्ता स्थापनेसाठी अरब पक्षांशी थेट युती करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे इस्रायलमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय कोंडी होण्याचे चित्र आहे.