इस्रायलमध्ये अरब पक्षांना निवडणुकीतून बाद करण्याचा निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

इस्रायलमध्ये २७ ऑक्टोबरला होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी मोठा राजकीय वाद उभा राहिला आहे. इस्रायलच्या केंद्रीय निवडणूक समितीने दोन प्रमुख अरब पक्षांना आणि त्यांच्या आघाडीच्या नेत्यांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे इस्रायलमधील मुस्लिम आणि अरब समुदायाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, राजकीय वर्तुळात हा पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचा निवडणूक जिंकण्यासाठीचा डाव असल्याचा आरोप होतो आहे.

२३ सप्टेंबरला केंद्रीय निवडणूक समितीने घेतलेल्या या निर्णयात मन्सूर अब्बास यांच्या नेतृत्वाखालील 'रा'आम' (Ra'am) पक्षाला आणि हदाश, ता'आल व बलाद या पक्षांची मिळून बनलेली 'जॉइंट लिस्ट' (Joint List) ही आघाडी निवडणुकीतून बाहेर काढण्यासाठी मतदान झाले. याशिवाय हदाश पक्षाचे खासदार ओफर कासिफ आणि बलाद पक्षाचे प्रमुख सामी अबू शेहादेह यांच्या व्यक्तिगत उमेदवारीवरही बंदी घालण्यात आली. मात्र इस्रायलच्या निवडणूक कायद्यानुसार हा निर्णय अंतिम मानला जात नाही, कारण अशा बंदीला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी असणे बंधनकारक असते.

ही कारवाई मूलभूत कायदा: क्नेसेट (Knesset) च्या कलम ७अ अंतर्गत करण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार, एखादा पक्ष किंवा उमेदवार इस्रायलला ज्यू आणि लोकशाही राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्यास नकार देत असेल, समाजात वर्णद्वेष किंवा वंशाला चिथावणी देत असेल, किंवा शत्रू राष्ट्र अथवा दहशतवादी संघटनांकडून इस्रायलविरुद्ध होणाऱ्या सशस्त्र संघर्षाला पाठिंबा देत असेल, तर त्याला निवडणुकीतून बाद ठरवले जाऊ शकते.

रा'आम पक्षाविरोधातील याचिका नेतान्याहू यांच्या लिकुड (Likud) पक्षाने, उजव्या विचारसरणीच्या 'ओत्झमा येहुदित' पक्षाने आणि एका सामाजिक संघटनेने एकत्रितपणे दाखल केली होती. समितीने १८ विरुद्ध ५ मतांनी रा'आमला अपात्र ठरवले. जॉइंट लिस्टविरोधातही लिकुड पक्षानेच पुढाकार घेतला होता. बलादचे नेते सामी अबू शेहादेह यांच्याविरोधात ३१ विरुद्ध ४ मतांनी बंदीचा प्रस्ताव मंजूर झाला. ८ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या त्यांच्या एका लेखाचा आधार घेत हा निर्णय झाला, ज्यात त्यांनी इस्रायलच्या धोरणांवर टीका केली होती. मात्र अबू शेहादेह यांनी हिंसाचार आणि दहशतवादाला पाठिंबा दिल्याचे सगळे आरोप फेटाळले आहेत.

२०२१ च्या निवडणुकीत मन्सूर अब्बास यांच्या रा'आम पक्षाने नाफ्ताली बेनेट आणि यायर लॅपिड यांच्या संयुक्त सरकारला पाठिंबा दिला होता आणि त्यामुळे नेतान्याहू यांची सलग १२ वर्षांची सत्ता संपली होती. त्यामुळेच नेतान्याहू यांचा लिकुड पक्ष अरब पक्षांना पुन्हा किंगमेकरच्या भूमिकेत येऊ देण्याच्या मूडमध्ये नाही, असे बोलले जाते.

चॅनल १२ च्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार जॉइंट लिस्टला ७ जागा आणि रा'आम पक्षाला ५ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे, तर नेतान्याहू यांच्या विद्यमान आघाडीला ५० जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवली आहे. अरब पक्ष निवडणुकीतून पूर्णपणे वगळले गेले, तर त्यांच्या १२ जागांचा फायदा नेमका कुणाला होणार यावर मोठी अनिश्चितता आहे. विरोधी पक्षांमध्ये अरब समर्थनाबाबत आधीच मतभेद असल्याने, या बंदीचा अप्रत्यक्ष फायदा नेतान्याहू यांनाच होऊ शकतो, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

इस्रायलची केंद्रीय निवडणूक समिती प्रामुख्याने राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी बनलेली असल्याने तिच्या निर्णयांवर राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप वारंवार होतो. हा वाद आता इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असून पुढील आठवड्यात यावर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय पक्षांवर आणि उमेदवारांवर लावलेले आरोप कायदेशीर निकषांवर टिकतात की नाही याची तपासणी करेल. यापूर्वीही निवडणूक समितीने अरब पक्षांवर आणि नेत्यांवर लादलेल्या अशा बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे २७ ऑक्टोबरच्या मतपत्रिकेवर या अरब पक्षांची आणि नेत्यांची नावे राहणार की नाही, याचा अंतिम निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हातात आहे.