बांगलादेशातील मातारबारी बंदराभोवतीच्या जपानी योजनेत भारताला सामील करून घेण्यावर भर

दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशियातील व्यापाराचे चित्र बदलून टाकणारा एक मोठा आर्थिक आणि सामरिक प्रकल्प सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. जपानने बांगलादेशातील आपल्या 'बिग-बी' (BIG-B - Bay of Bengal Industrial Growth Belt) उपक्रमाचा विस्तार करण्याचे ठरवले आहे. त्यात भारताचा समावेश करण्याची जोरदार शक्यता आणि मागणी जपानने मांडली आहे.

बांगलादेशातील मातारबारी (Matarbari) येथे पहिले खोल समुद्रातील बंदर (Deep-Sea Port) बांधले जात आहे. हे बंदर केंद्रस्थानी ठेवून ही योजना आखली आहे. त्यामुळे बंगालच्या उपसागरात नवी औद्योगिक आणि सागरी क्रांती होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

जपानच्या पंतप्रधान सनाए ताकाइची आणि बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्यात उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यानंतर या प्रकल्पाला नव्या वेगाने पुढे नेण्यावर दोघांची सहमती झाली आहे. बैठकीत जपानने ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, बंदरे, वाहतूक आणि माहिती-तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत मोठी गुंतवणूक करण्याचे संकेत दिले. भारताचा सक्रिय सहभाग असेल तरच या प्रकल्पाचा सर्वाधिक फायदा होईल, अशी स्पष्ट भूमिका जपानने मांडली आहे.

'बिग-बी' म्हणजे 'बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट'. ही संकल्पना सर्वप्रथम २०१४ मध्ये जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिन्झो आबे यांनी मांडली होती. बांगलादेशातील चित्तगाव आणि कॉक्स बाजार या किनारपट्टीच्या भागाचा औद्योगिक विकास करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मातारबारी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खोल समुद्रातील बंदर, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, महामार्ग आणि औद्योगिक कॉरिडोअर उभारले जात आहेत.

या उपक्रमाचा मुख्य कणा मातारबारी बंदर आहे. सध्या मोठ्या व्यापारी जहाजांसाठी बांगलादेशला सिंगापूर किंवा कोलंबोच्या बंदरांवर अवलंबून राहावे लागते. मातारबारी बंदर पूर्ण झाल्यावर मोठी मालवाहू जहाजे (Panamax Ships) थेट तिथे येऊ शकतील. जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य एजन्सी (JICA) या प्रकल्पासाठी मोठा निधी देत आहे.

या प्रकल्पात भारताला सामील करून घेण्यात जपानला विशेष रस आहे, आणि त्यामागे भौगोलिक व आर्थिक कारणे आहेत. भारताची ईशान्येकडील सात राज्ये (Seven Sisters) चारही बाजूंनी जमिनीने वेढलेली (Landlocked) आहेत. या राज्यांना मुख्य भारताशी जोडणारा एकमेव मार्ग म्हणजे 'सिलीगुडी कॉरिडोअर' (चिकन नेक).

भारत 'बिग-बी'शी जोडला गेला, तर त्रिपुरा, आसाम आणि ईशान्येकडील इतर राज्यांना मातारबारी बंदरामार्फत थेट सागरी व्यापाराचा मार्ग मिळेल. त्रिपुरातील फेणी नदीवरच्या 'मैत्री सेतू'मुळे भारत आणि बांगलादेशमधील दळणवळण आधीच सोपे झाले आहे. या योजनेमुळे भारत, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान आणि म्यानमार यांच्यात अखंड व्यापार नेटवर्क तयार होऊ शकते.

'बिग-बी' हा फक्त रस्ते आणि बंदरांचा विकास करणारा प्रकल्प नाही. त्याला मोठा राजकीय आणि सुरक्षेचाही पैलू आहे. हिंद महासागर आणि बंगालच्या उपसागरात चीन 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' (BRI) मार्फत आपले वर्चस्व वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनने म्यानमार आणि श्रीलंकेत बंदरे विकसित करून आपल्या सागरी नेटवर्कचा विस्तार केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर जपान आणि भारत एकत्र येऊन बंगालच्या उपसागरात मजबूत आणि पारदर्शक पर्याय उभा करत आहेत. बांगलादेशातील पायाभूत सुविधांत जपानी गुंतवणूक आणि भारतीय बाजारपेठेची साथ मिळाली, तर चीनच्या आक्रमक धोरणाला वेसण घालता येईल. म्हणूनच जपान या प्रकल्पात भारताला सामावून घेण्यासाठी आग्रही आहे.