नेतान्याहूंच्या भाषणावेळी UN सभागृहातून अनेक देशांच्या प्रतिनिधींचा वॉकआउट
गाझावरील हल्ला, बेचिराख झालेला गाझा तसेच इराण आणि लेबनॉनवरील हल्ल्यांमुळे इस्राइल सध्या जागतिक राजकारणात चर्चेत आहे. काही देशांनी याला विरोध केला आहे, तर काही देशांनी पाठिंबा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू गुरुवारी २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या ८१ व्या महासभेला संबोधित करण्यासाठी व्यासपीठावर आले.
पण त्यांचं भाषण सुरू होताच UN सभागृहातील डझनभर देशांच्या प्रतिनिधींनी सभागृहातून बाहेर पडत आपला निषेध नोंदवला. यामुळे नेतान्याहूंच्या भाषणाची सुरुवातच मोठ्या राजनैतिक गदारोळाने झाली, आणि यामुळे जागतिक राजकारणात इस्रायलची नाचक्की झाल्याचं बोललं जात आहे. मात्र याचा नेतान्याहूंना खरंच किती फरक पडतो, हा वेगळा प्रश्न आहे.
नेतान्याहू भाषणासाठी व्यासपीठावर पोहोचताच अनेक देशांच्या प्रतिनिधींनी आपापल्या जागा सोडल्या आणि ते सगळे सभागृहातून बाहेर पडू लागले. पॅलेस्टिनी मिशनने यापूर्वीही विविध UN सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींना असा सामूहिक वॉकआउट करण्याचं आवाहन केलं होतं.
निष्पाप लोकांना मारल्याचा राग आणि विरोध व्यक्त करत भाषणाच्या सुरुवातीलाच सभागृहातील अनेक जागा रिकाम्या झाल्या. यावेळी काही नेतान्याहू समर्थकांनी टाळ्या वाजवत हलक्या घोषणाही दिल्या, तर काही उपस्थित हा क्षण कॅमेरात टिपत असल्याचंही दिसलं.
प्रतिनिधी भाषणाच्या सुरुवातीलाच बाहेर पडत असल्याचं बघून नेतान्याहूंना प्रचंड राग आला. जवळपास तीन मिनिटं ते शांतपणे बघत उभे राहिले. त्यानंतर बाहेर जाणाऱ्या प्रतिनिधींकडे बघत त्यांनी टीका केली. उरलेल्या प्रतिनिधींनाही जर बाहेर जायचं असेल तर ते जाऊ शकतात, असं त्यांनी सांगितलं.
बाहेर पडणाऱ्यांना नेतान्याहूंनी "मॉरल कावर्ड्स" म्हणून संबोधलं. त्यानंतर त्यांनी इस्रायलच्या लष्करी कारवायांचं समर्थन करत इराण आणि गाझातील संघर्षावर आपली भूमिका मांडली. या वॉकआउटमुळे त्यांचा पारा चढला होता, पण चेहऱ्यावर फारसा राग दाखवला नाही. मात्र "अजून कोण भित्रा असेल तर त्याने लगेच निघून जावं" या वाक्यातून त्यांचा राग जगाला दिसून आला.
आपल्या भाषणात नेतान्याहू यांनी गाझामध्ये इस्रायलने नरसंहार केल्याचे आरोप अपेक्षेप्रमाणे फेटाळून लावले. इस्रायलवरील आंतरराष्ट्रीय टीकेचा उल्लेख करत त्यांनी आपल्या देशाच्या लष्करी कारवायांचं समर्थन केलं. दरम्यान सभागृहातील काही प्रतिनिधींनी नेतान्याहूंच्या भाषणाला पाठिंबाही दर्शवला. तसंच त्यांनी ग्रेटर इस्रायलची व्याख्या किंवा आपली अपेक्षा बोलून दाखवली.
आता सगळ्या जगाला माहिती आहे की इस्रायलला ग्रेटर इस्रायल हवं आहे, म्हणजे त्यांना अधिकची जमीन हवी आहे, कारण कैक वर्षांपूर्वी यहुदी लोक त्या जागेवर राहत होते. मग याच न्यायाने अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाचं काय करायचं, कारण ही पूर्णपणे विस्थापित लोकांची राष्ट्रं आहेत. रेड इंडियन लोकांना संपवून युरोपातून आलेले स्थलांतरित अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियात वसले आणि नंतर हेच लोक तिथले मालक झाले, असं इतिहासातून दिसून येतं.
