इस्रायलमध्ये कुणालाच बहुमत न मिळाल्यास सरकारसाठी पाच मार्ग, ४ नोव्हेंबरला अधिकृत निकाल

इस्रायलमध्ये मतदान संपले आहे आणि अधिकृत निकाल ४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर होणार आहेत. सुरुवातीच्या एक्झिट पोलनुसार कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल अशी शक्यता वर्तवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे निकालानंतर काय होणार, याची उत्सुकता जगभर आहे.

इस्रायलच्या संसदेचे नाव क्नेसेट (Knesset) आहे. तिच्यात १२० सदस्य असतात आणि सरकार बनवण्यासाठी किमान ६१ खासदारांचा पाठिंबा लागतो. यंदा एकाही पक्षाला हा आकडा गाठता येईल असे दिसत नाही. ४ नोव्हेंबरला त्रिशंकू संसद आली, तर नेत्यांसमोर आणि राष्ट्रपतींसमोर कोणते पर्याय उरतात, हा प्रश्न आहे.

इस्रायलमध्ये सर्वात मोठा पक्ष ठरणे आणि प्रत्यक्ष सरकार बनवणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मतदार थेट पंतप्रधान निवडत नाहीत, ते पक्षांना मतदान करतात. निकालानंतर राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग निवडून आलेल्या सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी सविस्तर बोलतात. ६१ किंवा त्याहून जास्त खासदारांचा पाठिंबा जमवण्याची सर्वात चांगली क्षमता ज्या नेत्याकडे दिसते, त्याला ते सरकार स्थापनेसाठी बोलावतात. त्या नेत्याला आघाडी सरकार बनवण्यासाठी २८ दिवस मिळतात आणि गरज पडली तर आणखी १४ दिवसांची मुदतवाढ मिळू शकते.

पहिला आणि सर्वात शक्य पर्याय विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या युतीचा आहे. त्यांचा गट लहान आणि उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना सोबत घेऊन ६१ चा आकडा पार करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. राष्ट्रपतींनी विश्वास दाखवला तर ते पुन्हा सरकार बनवण्याचा दावा करू शकतात.

दुसरा पर्याय विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचा आहे, ज्यात गादी आयझेनकोट आणि इतरांचा उल्लेख आहे. पण विरोधी पक्षांमध्ये विचारांचे मतभेद आणि आतली स्पर्धा खूप आहे. फक्त नेतान्याहू-विरोधी भूमिकेवर सगळे एकत्र आले तरी स्थिर बहुमताची हमी देणे अवघड ठरते.

तिसऱ्या पर्यायात अरब पक्षांचा पाठिंबा किंवा सहकार्य घेणे येते. प्राथमिक अंदाजानुसार अरब पक्षांना यावेळी लक्षणीय जागा मिळू शकतात, त्यामुळे सत्ता बनवताना त्यांची भूमिका किंगमेकरची ठरू शकते. मात्र दोन्ही प्रमुख राजकीय गटांना त्यांच्यासोबत जाताना तीव्र वैचारिक आणि राजकीय अडचणी येतात.

चौथा पर्याय राष्ट्रीय एकता सरकार (National Unity Government) आहे. यात देशासमोरील संकटांना तोंड देण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी बाजूचे प्रमुख पक्ष एकत्र येऊन सरकार बनवतात. त्यासाठी पंतप्रधानपद, मंत्रालयांचे वाटप आणि धोरणे यावर एकमत व्हावे लागते. तीव्र मतभेदांमुळे हा मार्ग कठीण असला, तरी राजकीय कोंडी फोडण्यासाठी तो प्रभावी ठरू शकतो.

पाचवा पर्याय अल्पमतातील सरकार (Minority Government) आहे. अशा सरकारकडे स्वतःचे ६१ खासदार नसतात, पण विश्वासदर्शक ठराव आणि महत्त्वाची विधेयके येतात तेव्हा इतर पक्षांचा बाहेरून पाठिंबा (Outside Support) घेऊन ते टिकते. पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांची सतत मनधरणी करावी लागते, त्यामुळे अशा सरकारच्या स्थैर्यावर नेहमी टांगती तलवार असते.

सगळे प्रयत्न फसले तर काय? राष्ट्रपतींनी संधी दिलेला नेता ठरलेल्या मुदतीत बहुमत सिद्ध करू शकला नाही, तर राष्ट्रपती दुसऱ्या नेत्याला संधी देऊ शकतात. त्यातही अपयश आले, तर संसदेचे ६१ सदस्य एकत्र येऊन दुसऱ्या एखाद्या खासदाराला सरकार बनवण्याची संधी द्यावी अशी मागणी करू शकतात. या सगळ्या घटनात्मक प्रक्रियेनंतरही कुणाला बहुमत मिळाले नाही, तर नाइलाजाने संसद विसर्जित करावी लागते आणि पुन्हा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होतो.

बहुमत नसले म्हणजे दुसऱ्याच दिवशी निवडणुका होत नाहीत. युती जुळवण्यासाठी कायदेशीर आणि संसदीय पातळीवर सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात. अलीकडच्या इतिहासात २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांत इस्रायलने सलग पाच सार्वत्रिक निवडणुका पाहिल्या आहेत. त्या एप्रिल २०१९, सप्टेंबर २०१९, मार्च २०२०, मार्च २०२१ आणि नोव्हेंबर २०२२ मध्ये झाल्या. अशा वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे इस्रायलची जनता आणि अर्थव्यवस्था मोठ्या राजकीय अस्थिरतेला सामोरी गेली होती.