जिल्हा परिषद निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी, नागपुरात काँग्रेस-भाजपमध्ये चुरस

महाराष्ट्रातील 20 जिल्हा परिषदा आणि 211 पंचायत समित्यांच्या रखडलेल्या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. त्यामुळे नागपूरसह विदर्भातील सर्व जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत राहून निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील सर्व पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाची लाट आली आहे. पदवीधर निवडणुकीत काँग्रेसचा विजय झाल्यामुळे काँग्रेसच्या गोटात विशेष उत्साह दिसत आहे.

नागपूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेसचे पूर्ण बहुमत होते. जानेवारी 2025 मध्ये मुदत संपल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर न्यायालयात खटला सुरू होता, त्यामुळे निवडणुका रखडल्या होत्या. गेल्या वर्षी 17 जानेवारीला राज्यातील 5 जिल्हा परिषदांची मुदत संपली होती आणि आता या सर्वांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निवडणूक आयोग आता निवडणुकीची घोषणा कधी करतो, याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेत गेल्या 21 महिन्यांपासून प्रशासकराज सुरू आहे.

ही निवडणूक जिल्हा परिषदेत सत्तेत असलेल्या काँग्रेससाठी आणि विरोधातील भाजपसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. दोन्ही बाजूंच्या दिग्गज नेत्यांसाठी हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न असेल. जिल्ह्यातील दिग्गज काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांनी आपल्या रणनीतीने अनेक निवडणुकांत भाजपला मात दिली. लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी आपला उमेदवार निवडून आणला होता. जिल्हा परिषदेत त्यांच्या गटाची एकतर्फी सत्ता होती आणि विरोधी बाकांवरची भाजप बरीच कमकुवत होती. 57 जागांच्या जिल्हा परिषदेत काँग्रेसचे 32 आणि राष्ट्रवादीचे 8, म्हणजे महाविकास आघाडीचे 40 सदस्य होते. भाजपचे फक्त 14 सदस्य निवडून आले होते. शिवसेना, शेकाप, गोंगपा आणि अपक्ष यांचा प्रत्येकी 1 सदस्य होता.

विधानसभा निवडणुकीनंतर मात्र कमकुवत असलेल्या भाजपचे जिल्ह्यातील वजन वाढले. सुनील केदार यांच्या पत्नी अनुजा केदार यांच्या विधानसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे त्यांचे समर्थक निराश झाले होते. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे अनिल देशमुख यांच्या बालेकिल्ल्यात त्यांचे पुत्र सलील देशमुख यांचा पराभव झाल्याने त्यांच्या समर्थकांमध्ये खळबळ उडाली होती. मात्र पदवीधर निवडणुकीत काँग्रेस-मविआचे उमेदवार अभिजीत वंजारी यांच्या विजयाने या गटात उत्साह संचारला आहे.

या निवडणुकीतील पराभवानंतर जिल्हा परिषद निवडणूक जिंकण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल पूर्ण ताकद लावून जिल्हा परिषद ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करतील. एकीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीसमोर सत्ता परत मिळवण्याचे आव्हान असेल, तर दुसरीकडे भाजपसमोर सत्ता काबीज करण्याचे आव्हान असेल.

निवडणुकीच्या सहा महिने आधी ग्रामविकास विभागाला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत काढावी लागते. त्यानंतर हरकती मागवल्या जातात आणि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच निवडणुकीची घोषणा केली जाते. 2019 मध्ये नागपूर जिल्हा परिषदेत अध्यक्षपद अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी राखीव होते. अडीच वर्षे रश्मी बर्वे आणि त्यांच्यानंतर मुक्ता कोकडे यांच्याकडे केदार यांनी ही जबाबदारी सोपवली होती. महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण असल्यामुळे मागच्या वेळी खुल्या वर्गात असलेले सर्कल आता महिलांसाठी राखीव होईल. त्यामुळे विद्यमान महिला सदस्यांना पुन्हा निवडणूक लढवण्याची संधी मिळते की नाही, याकडेही सर्वांचे लक्ष असेल. सध्या तरी निवडणूक कार्यक्रम कधी जाहीर होतो, याची सगळे आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्षा कुंदा राऊत म्हणाल्या की, पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीप्रमाणेच निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची निवडणूकही मतपत्रिकेवर घ्यावी. सत्ताधारी पक्षाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आज शेतकरी आणि ग्रामीण जनता हैराण झाली आहे, असा दावा त्यांनी केला. जनतेत सत्ताधाऱ्यांबद्दल मोठी नाराजी आहे आणि त्याचा फायदा काँग्रेस-मविआ पक्षांना मिळेल, असे त्या म्हणाल्या. निवडणूक झाली तर जिल्हा परिषदेत काँग्रेस पूर्ण बहुमताने पुन्हा परतेल, असाही दावा त्यांनी केला.