चामोर्शीतील प्रस्तावित एमआयडीसीविरोधात १३ गावांतील शेतकरी रस्त्यावर, येनापूरला ठिय्या

गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) प्रकल्पासाठी जमीन घेतली जाणार आहे. त्याविरोधात शेतकरी आणि ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. गुरुवारपासून येनापूर येथील मंडळ अधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घ्यायचे नाही, असा निर्धार आंदोलकांनी केला आहे.

आंदोलकांची मुख्य मागणी अशी की, टप्पा क्रमांक २ आणि ५ मधील तब्बल २ हजार ९६ हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव रद्द करावा. यापैकी टप्पा क्रमांक २ मध्ये ४९२ हेक्टर, तर टप्पा क्रमांक ५ मध्ये १ हजार ६०४ हेक्टर जमीन येते. हे संपूर्ण क्षेत्र प्रकल्पातून वगळावे, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी, त्यांची उपजीविका आणि भवितव्याचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.

येनापूर आणि जयरामपूर परिसरासह १३ गावांतील शेतकरी, जमीनधारक आणि ग्रामस्थ या प्रश्नावर एकत्र आले आहेत. आपल्या हक्कांसाठी ते लोकशाही मार्गाने संघर्ष करत आहेत.

ग्रामीण भागातील बहुतांश कुटुंबे शेतीवरच जगतात. पिढ्यानपिढ्या कसलेल्या जमिनी गेल्या, तर या कुटुंबांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो, असे बाधित शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या भवितव्यावर संकट येऊ नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. आमचा विकासाला विरोध नाही, पण शेतकऱ्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करून होणाऱ्या भूसंपादनाला विरोध आहे, असे आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या हरकतींचा गांभीर्याने विचार करून प्रस्तावित भूसंपादनाचा फेरविचार करावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

भूसंपादन प्रस्ताव रद्द करणे, संबंधित अधिसूचनेचा फेरविचार करणे आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर लेखी निर्णय देणे, या मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. जमिनीचा प्रश्न फक्त जमिनीपुरता नाही, तर तो शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा, कुटुंबाच्या सुरक्षिततेचा आणि पुढच्या पिढ्यांच्या भविष्याचा आहे, असेही आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

मुधोली चक क्रमांक १ येथील शेतकऱ्यांनी भूसंपादनासाठी संमती दिलेली नसतानाही त्यांच्या जमिनींबाबत पुढील कार्यवाही केली जात आहे, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. संमतीने करारनामा झाला आहे, असे गृहीत धरून नोटीस देण्याची कार्यवाही झाल्याचेही ते सांगतात. या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत संबंधित राजपत्रीय अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. २९ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या पत्राचा संदर्भ देऊन भूसंपादन प्रक्रियेबाबत आक्षेप नोंदवल्याचेही सांगण्यात आले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सोडवाव्यात आणि त्यांना न्याय द्यावा, अशीही मागणी आहे.

१३ गावांतील शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या या आंदोलनाची प्रशासन किती दखल घेते, तसेच भूसंपादनाबाबत शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.