गोंदियात नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन; दीड महिन्यात समस्या सोडवण्याचे आश्वासन
वसतिगृहासह विविध समस्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने AISF च्या नेतृत्वाखाली १०० हून अधिक विद्यार्थी अधिष्ठाता कार्यालयात धडकले; आश्वासनानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
गोंदिया येथे २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासकीय परिचर्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता कार्यालयात जोरदार आंदोलन केले. ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनच्या (AISF) नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात १०० हून अधिक बी.एस्सी. नर्सिंगचे विद्यार्थी सहभागी झाले होते. वसतिगृहासह शैक्षणिक आणि मूलभूत समस्यांकडे प्रशासनाने अल्टिमेटम देऊनही दुर्लक्ष केले, याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन झाले.
आंदोलनादरम्यान परिस्थिती तणावपूर्ण झाली, तेव्हा पोलीस प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी हस्तक्षेप केला. त्यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधी, संघटनेचे पदाधिकारी आणि महाविद्यालय प्रशासन यांच्यात चर्चा घडवून आणली. या चर्चेत वसतिगृहाचा प्रश्न तसेच महाविद्यालयातील शैक्षणिक आणि मूलभूत सुविधांवर सविस्तर बोलणे झाले. शेवटी अधिष्ठात्यांनी येत्या दीड महिन्यात विद्यार्थ्यांच्या सर्व समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर AISF ने आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
या वादाची सुरुवात आधीच झाली होती. AISF ने ८ ऑक्टोबर रोजी वसतिगृह आणि शैक्षणिक समस्यांबाबत प्रशासनाला निवेदन दिले होते. पण त्यानंतरही कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही, म्हणून संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला होता. संघटनेचा आरोप असा आहे की प्रश्न सोडवण्याऐवजी प्रशासनाने एमबीबीएसच्या विद्यार्थिनींना मुलींच्या वसतिगृहात पाठवले आणि नर्सिंगच्या विद्यार्थिनींना खोल्या खाली करायला सांगितले. यामुळे दोन्ही विद्यार्थीगटांत तणावाचे वातावरण तयार झाले होते.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत AISF ने २३ ऑक्टोबर रोजी पोलीस अधीक्षक आणि संबंधित पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकांकडे तक्रार केली होती. विद्यार्थिनींच्या निवासाचा प्रश्न समजूतदारपणे हाताळण्याऐवजी त्यांच्यातच तणाव होईल अशी परिस्थिती तयार होणे, ही प्रशासनाच्या नियोजनातील गंभीर त्रुटी आहे, अशी संघटनेची भूमिका आहे.
वसतिगृह, वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, अद्ययावत प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, पात्र व अनुभवी प्राध्यापक, नियमित प्रात्यक्षिक वर्ग आणि मेस या सुविधांचा प्रश्न फक्त प्रशासकीय नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांशी जोडलेला आहे, असे AISF ने म्हटले आहे. मूलभूत सुविधा देण्याऐवजी विद्यार्थ्यांवर खोल्या खाली करण्यासाठी दबाव टाकला जात असेल, तर ते कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नाही, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
दिलेले आश्वासन प्रशासनाने पाळणे आवश्यक आहे आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस कार्यवाही होणे हेच या आंदोलनाचे खरे यश असेल, असे संघटनेने स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीमुळे प्रशासनाला चर्चेसाठी पुढे यावे लागले. आश्वासनाची अंमलबजावणी होते की विद्यार्थ्यांना पुन्हा आंदोलन करावे लागते, हे येत्या दीड महिन्यात कळेल. प्रशासनाने आश्वासन पाळले नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी AISF पुन्हा संघर्ष उभारेल, असे राज्य अध्यक्ष वैभव चोपकर यांनी सांगितले. यावेळी प्रणय बडवाईक यांच्यासह सर्व विद्यार्थी उपस्थित होते.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.